जालना-जळगाव रेल्वेमार्ग होणार सुपरफास्ट; पण...

Railway
RailwayTendernama

औरंगाबाद (Aurangabad) : जालना मतदार संघाचे खासदार केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve) यांच्या स्वप्नातील जालना-जळगाव या रेल्वेमार्गाचे सुपरफास्ट पध्दतीने सहा महिन्यांपूर्वी सर्वेक्षणासाठी निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्याच्या पाठबळावर रेल्वेमार्गासाठी यापासून मिळणारे उत्पन्न, जमिनीचा पोत व इतर भौतिकदृष्ट्या आणि हवाई सर्वेक्षण करण्यात आले. या प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक नुकतेच करण्यात आले आहे. १७४ किलोमीटर लांबीच्या या प्रकल्पावर ८ हजार कोटी रूपये खर्च केले जाणार आहेत. यामुळे दानवेंचे जालना विकासाचे स्वप्न साकार होत आहे. मात्र, औरंगाबादच्या विकासाची पाने पुसली जात आहेत.

Railway
शिंदे-फडणवीसांना गुजरातने चुना लावला; 'हा' मोठा प्रकल्पही पळवला

मराठवाड्याची राजधानी देशाच्या राजधानीला कधी जोडणार

मराठवाड्याची ऐतिहासिक राजधानी आणि आठ जिल्ह्याचे विभागीय स्थान असलेल्या औरंगाबादेतील औरंगाबाद - चाळीसगाव  हे रेल्वेमार्ग गेली कित्येक वर्ष प्रतिक्षेतच आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्याला अब्दुल सत्तार, अतुल सावे आणि संदीपान भुमरे असे तीन कॅबिनेट मंत्री आहेत.याशिवाय केंद्रिय अर्थ मंत्री डाॅ. खा. भागवत कराड आणि एमआयएमचे खा. इम्तियाज जलील हे देखील औरंगाबादच्या विकासाचे लचके तोडले जात असताना गप्प का? नेतृत्वानेच मौन धारण केले तर विकासाची अपेक्षा करावी कोणाकडून असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दोनशे किमीचे अंतर होईल कमी

मराठवाडा रेल्वे विकास समितीचे अध्यक्ष ओमप्रकाश वर्मा यांनी यासाठी ३० वर्ष लढा दिला. त्यानंतर माजी खा. चंद्रकांत खैरे यांच्या पाठपुराव्यानंतर  केंद्रीय रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा यांनी ८ जुलै २०१४ च्या पहिल्याच रेल्वे अर्थसंकल्पात ‘औरंगाबाद-चाळीसगाव’ या ७५ कि.मी. नव्या रेल्वेमार्गाच्या सर्वेक्षणास मंजुरी दिली होती. आठ वर्षापूर्वी या प्रकल्पाची किंमत केवळ साडेतीनशे कोटी इतकीच होती. हा प्रकल्प त्याच काळात  पूर्ण झाला असता, तर आज दक्षिण आणि मध्य रेल्वेमार्गाला चांगली जोड मिळाली असती. यामुळे पर्यटनाची ऐतिहासिक राजधानी तसेच आठ जिल्ह्याचे मुख्यालय औरंगाबाद व देशाची राजधानी दिल्लीतील अंतर २०० कि.मी.ने कमी झाले असते. 

Railway
मुख्यमंत्री शिंदे मुकुंदनगरवासीयांना पावणार का? झोपलेली पालिका...

औट्रम घाटाला उत्तम पर्याय

सद्यःस्थितीत औरंगाबाद- धुळे राष्ट्रीय महामार्गासाठी औट्रम घाटत भूसंपादनाची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. केंद्रीय वन व पर्यटन मंत्रालयाने डोंगर कापण्यास मनाई केली आहे. परिणामी गेल्या कित्येक वर्षापासून घाट रस्ता रूंदीकरणाचा तिढा कायम आहे. याच महामार्गाला समांतर औरंगाबाद - चाळीसगाव रेल्वे लोहमार्ग तयार केल्याच लाखो प्रवाशांची घाटातून सुटका होणार आहे.  शिवाय हा लोहमार्ग झाल्यास अवघ्या पाऊन तासात चाळीसगाव गाठता येईल. घाटावरची कोंडी कमी होईल. या प्रश्नी रेल्वे विकास समितीचे ओमप्रकाश वर्मा गेल्या तीस वर्षापासून मुंबई , दक्षिण मध्य रेल्वेसह  दिल्ली दरबारात आवाज उठवत आहेत.

मंजुरी कागदावरच

त्याचे फलित म्हणून या नवीन रेल्वेमार्गाच्या सर्वेक्षणास आठ वर्षापूर्वी मिळालेली मंजुरी अद्याप कागदावरच आहे. विशेष म्हणजे याच रेल्वेमार्गाला  महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने २४ ऑक्टोबर २०२० मध्ये  मंजुरी दिली होती. दोनदा मंजुरी मिळाल्यानंतर देखील रेल्वेमार्ग कागदावरच आहे. सद्यःस्थितीत औरंगाबाद ते चाळीसगावला रेल्वेने जाण्यासाठी मनमाडमार्गे जावे लागते. हा १६० कि.मी.चा प्रवास करण्यासाठी ३ तास खर्च करावे लागतात. मात्र, थेट औरंगाबाद ते चाळीसगाव हा ७५ कि.मी.चा नवीन रेल्वेमार्ग झाल्यास ८५ कि.मी.ने अंतर कमी होईल व अवघ्या दिड तासात चाळीसगावला पोहोचता येईल, तर कन्नड अर्ध्या तासात गाठता येईल. 

Railway
औरंगाबाद मनपात प्रशासकांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणारे अधिकारी कोण?

मराठवाठा, खान्देशसह मध्य आणि उत्तर प्रदेशला जोडता येईल

तसेच चाळीसगाव- जळगाव- भुसावळ- खांडवामार्गे रेल्वे थेट दिल्लीला पोहोचेल. यामुळे मनमाड, धुळेमार्गे जाण्याची गरज नाही. सुमारे २०० कि.मी.चे अंतर कमी होऊन दिल्ली- औरंगाबादचा प्रवास ३ तासांनी कमी होईल.  मात्र  रेल्वेमार्गाच्या प्रस्तावाला केवळ मंजुरी दिल्याचा आनंद पदरात पाडून घ्यावा लागला. प्रत्यक्षात तो कागदावरच आहे. 

अधिकारी म्हणाले निधीच नाही

धक्कादायक म्हणजे टेंडरनामा प्रतिनिधीने यासंदर्भात दिल्लीतील रेल्वे बोर्डाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्याकडे विचारणा केली असता त्याकाळात माजी केंद्रीय रेल्वे मंत्री सदानंद गौडा यांनी केवळ  केंद्रीय रेल्वे अर्थसंकल्पात औरंगाबाद- चाळीसगाव या नवीन रेल्वेमार्गासाठी सर्वेक्षण करण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र, त्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला नव्हता. अद्यापही निधी नसल्याची  माहिती त्यांनी दिली . निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय सर्वेक्षणासाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू करता येत नाही. सर्वेक्षणाच्या मंजुरीसोबत निधीची घोषणा करणे आवश्यक होते.असे देखील त्यांनी सांगितले.

ही तत्परता औरंगाबादसाठी का नाही

मात्र, केंद्रिय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या जालना मतदार संघात जालना - जळगाव या रेल्वेमार्गाला रेल्वे बोर्डातील अधिकाऱ्यांनी जशी तत्परता दाखवत जालन्याच्या  विकासाला मोठी गती दिली. तीच तत्परता औरंगाबाद - चाळीसगाव रेल्वेमार्गाला दिली तर  विकासात भर पडेल. असे अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे, अतुल सावे, डाॅ. भागवत कराड या बड्या मंत्र्यांसह खा. जलिल यांना का वाटत नाही.

काय म्हणतात उद्योजक

औरंगाबाद-कन्नड-चाळीसगाव या ७५  किलोमीटर रेल्वे मार्गाची सातत्याने मागणी होत आहे. ही मागणी पुर्ण झाली तर औरंगाबाद येथील महत्वाकांक्षी डीएमआयसी प्रकल्प, जालना येथील ड्रायपोर्ट आणि महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग या मोठ्या प्रकल्पांचा विचार करुन हा रेल्वेमार्ग मालवाहतुकीसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचा ठरू शकतो. याशिवाय भविष्यात दक्षिण मध्य रेल्वे-मध्य रेल्वेशी जोडली जाईल. यामुळे पर्यटनाची राजधानी औरंगाबाद, नागपूर आणि देशाची राजधानी दिल्लीचे अंतर कमी होईल. पर्यटनासह उद्योगालाही याचा मोठा फायदा होणार आहे.

- इंजि. प्रमोद खैरनार , अध्यक्ष , क्रेडाई (इलेक्ट) महाराष्ट्र

औरंगाबादेतून उत्तर भारत किंवा दिल्लीकडे जाण्यासाठी रेल्वेला मनमाडमार्गे जावे लागते. यामुळे रेल्वेचा वेळ आणि इंधनावरील खर्च वाढत आहे. शिवाय प्रवाशांच्या खिशालाही झळ पोहोचत आहे. यासाठी औरंगाबाद-दौलताबाद-कन्नड-चाळीसगाव लोहमार्ग लवकरात लवकर तयार व्हावा. आमच्या माहितीप्रमाणे महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन मार्फत या रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण तयार करून पाठवलेल्या प्रसातावावर  २४  ऑक्टोबर २०२० रोजी त्याला मंजुरी दिली आहे. मात्र  हे प्रकरण अद्यापही दिल्लीच्या रेल्वे बोर्डाच्या कोर्टात का  प्रलंबित आहे. हा संशोधनाचा विषय आहे.

- दिलीप आग्रहारकर, उद्योजक

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com