बीड (Beed) : काही अधिकारी आणि पुढाऱ्यांची मर्जी राखण्यासाठी बीड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी (CEO) मर्जीतल्या कंत्राटदारांना कोट्यवधी रुपयांच्या कामांचे वाटप केल्याचा आरोप करत या टेंडर घोटाळ्याच्या विरोधात काही सुशिक्षित बेरोजगारांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. (Beed Z P Tender Scam)
राष्ट्रीय जलजीवन मिशन योजनेतील टेंडर प्रक्रिया राबवताना शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचना धाब्यावर बसवत मर्जीतील कंत्राटदारांना केलेला काम वाटप 'उद्योग' या अधिकाऱ्यांच्या अंगलट येणार असल्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. विशेष म्हणजे, या कामाचे टेंडर काढणाऱ्या लिपिकानेच कोट्यवधींची कामे पाडून घेतल्याचा आरोप आहे.
सरकारी अध्यादेश धाब्यावर
बीड जिल्हा परिषदेच्या आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेच्या अधिकाऱ्यांनी शासन निर्णय ३१ मे २०१८ च्या एका परिपत्रकातील मजीप्रा आणि पीडब्लूडीचे सर्व नियम पायदळी तुडवत ३०० पैकी २५५ कामे फक्त बड्या राजकीय पुढाऱ्यांच्या संगनमताने केवळ पाच ते सहा कंत्राटदारांच्या घशात ओतून दिली.
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या पोटावर पाय
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांचा मोठा फौजफाटा असताना त्यांच्या पोटावर पाय देत मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे वाटप करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवताना शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक तत्वे डावलून सीईओ अजित पवार यांनी मनमानी पध्दतीने जाचक अटी टाकल्या. एवढ्या मोठ्या कामांसाठी जास्त प्रमाणात टेंडर मागविले नाहीत, असे अनेक मुद्दे उपस्थित करत प्रकरण न्यायालयात गेल्याने सीईओ अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
प्रशासकीय राजवट, अधिकाऱ्यांची मनमानी
बीड जिल्हा परिषदेमध्ये सध्या प्रशासकीय राजवट सुरू असल्याने लोकप्रतिनिधींचा कुठेही वचक नसल्याने अधिकाऱ्यांचे मनमानी राज चालू आहे. काही मूठभर राजकारण्यांशी हात मिळवणी करत अधिकारी सर्वसामान्यांची पिळवणूक करत आहेत.
प्रधानमंत्री मोदींच्या योजनेतच खाबुगिरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून भारतभर सुरू असलेल्या राष्ट्रीय जलजीवन मिशन या योजनेलाही सीईओ अजीत पवार यांनी काही मूठभर राजकारण्यांच्या पाठबळावर व त्यांच्यासह यंत्रणेला खुश करण्यासाठी साऱ्यांच्या संगनमताने सरकारी अध्यादेश बगलेत ठेऊन कोट्यवधीची तीनशे कामे २०२४ पर्यंत पूर्ण करायच्या नावाखाली बोटावर मोजण्या इतक्या कंत्राटदारांना वाटून दिली आहेत.
काय आहे नियम?
शासन निर्णय ३१ मे २०१८ नुसार जल जीवन मिशनचे टेंडर प्रसिद्ध करताना त्यात स्पष्टपणे एकावेळी एका कंत्राटदाराला तीनपेक्षा अधिक कामे करता येणार नाहीत. पण पवार यांनी हा नियम खुंटीला टांगून ठेवला आणि एकाच वेळी एका कंत्राटदाराला ५० ते ६० कामे वाटून दिली. विशेष म्हणजे केंद्र आणि राज्य शासनाने राष्ट्रीय जल मिशनच्या टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना एका वेळी एका कामासाठी दीड कोटीची मर्यादा ठरवून दिलेली असताना पवार यांनी प्रथम काढलेल्या नोटिशीत एका वेळी एका अभियंत्याला ३० लाखाची मर्यादा टाकली. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी पुराव्यासह पवार यांना जाब विचारताच ९० लाखाची मर्यादा टाकत दुसरी नोटीस काढली. शिवाय मर्जीतल्या कंत्राटदारांसाठी टेंडर प्रक्रियेत मनमानी जाचक अटी टाकल्या.
या प्रश्नांकडे डोळेझाक
टेंडर प्रक्रियेत घोळ करत ३०० पैकी २५५ कामे केवळ पाच ते सहा कंत्राटदारांना वाटप केल्यामुळे आता हे कंत्राटदार एका वेळी दोन-चार गावच्या पाणीपुरवठा योजनांकडे कसे काय लक्ष देऊ शकतील? एका वेळी २० - २५ गावात काम करण्यासाठी मशिनरी, मनुष्यबळ कसे उपलब्ध करून देऊ शकतील? कामावर नियंत्रण कसे ठेवू शकतील? असे अनेक प्रश्न सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी सीईओ पवार यांच्यापुढे केले होते. पण त्याचा अधिकाऱ्यांनी कुठलाही विचार केलेला नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.
समिती नुस्तीच नावाला
टेंडर अंतिम करणाऱ्या समितीमध्ये स्वतः सीईओ अजित पवार, डेप्युटी सीइओ आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांचा समावेश आहे. या अधिकाऱ्यांनी गेल्या काही दिवसांत जलजीवन मिशन योजना पूर्ण करण्यासाठी गेल्या जवळपास ३०० गावांसाठी टेंडर अंतिम केले आहे. यामध्ये एकाच कंत्राटदारावर ५० ते ६० कामांची खैरात वाटप करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणत्याही योजना लाटण्यासाठी एवढेच पाच ते सहा कंत्राटदार आहेत का? अशा मोठ्या कामाचे टेंडर काढत असताना महाराष्ट्रातून टेंडर का मागविण्यात आले नाहीत? अधिकाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन का केले? एकच कंत्राटदार इतक्या मोठ्या प्रमाणात काम करू शकतो का? त्याची क्षमता आहे का? याचा विचार का केला गेला नाही? टेंडर मधील नियम डावलून ही कामे गेली याचा विचार पवार आता तरी करतील काय, अशा अनेक प्रश्नांची चर्चा सध्या सुरू आहे.
राजकीय पुढारी आणि नातेवाईकातच कामांचे वाटप
प्रशांत अर्जुन चव्हाण जगदंबा कन्स्ट्रक्शन, शिवाजी चव्हाण, शशिकांत रंगनाथ कोटूळे वक्रतुंड कन्स्ट्रक्शन, विश्वजित बडे आरोही सोल्युशन, योगेश रामराव चव्हाण - अंबाजोगाई कृष्णाई कन्स्ट्रक्शन, एस. पी. कन्स्ट्रक्शन, संतकृपा मशिनरी, संतोष पडुळे, राहुल सीताराम घोडके, विशाल वैजनाथ तांदळे, निखिल शिवाजी चव्हाण एन. डी. कन्स्ट्रक्शन, घोडके नामदेव मुरलीधर, साबीर कन्स्ट्रक्शन, मोहिनीराज कन्स्ट्रक्शन, अमोल बापूराव चव्हाण यांना ३०० पैकी २५५ पेक्षा जास्त कामे देण्यात आलेली आहेत. यातील बहुतांश मंडळींना राजकीय पार्श्वभूमी असून, ते एकमेकांचे नातेवाईक असलाचा आरोप आहे.
मर्जीतल्या कंत्राटदारांसाठी पूरेपूर बंदोबस्त
टेंडर देत असताना आपल्या मर्जीतील कंत्राटदार कसे यामध्ये बसतील याची पूर्ण व्यवस्था अधिकाऱ्यांनी आणि संबंधित टेंडर लिपिकाने केल्याचा आरोप आहे. टेंडर मध्ये जाचक अटी टाकून ठेवल्याने दुसरे कोणी येणार नाही आणि मर्जीतल्याच कंत्राटदारांना टेंडर मिळेल, याची पुरेपुर काळजी घेतली गेली. विशेष म्हणजे टेंडर प्रक्रियेत कुणाला काही आक्षेप असल्यास जिल्ह्याच्या सीमारेषेबाहेर तक्रार करता येणार नाही, अशी अट टाकली आहे. याचाच अर्थ जिल्हा न्यायालय दावा दाखल करून घेत नसल्याने औरंगाबाद खंडपीठात कुणी दावा दाखल करू नये, याची काळजी पवार यांनी आधीच घेतल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
२५५ कामे ५ कंत्राटदारांच्या घशात
टेंडरमधील नियमांची पायमल्ली करत या पवारांनी राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडून खुर्ची शाबूत राहाण्याच्या हेतूने ठराविक ५ ते ६ कंत्राटदारांनाच ३०० पैकी २५५ कामे वाटून टाकली आहेत. कोणी आरडाओरड करू नये म्हणून सगळ्या पक्षातील नेत्यांना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना पोसण्याचा हा प्रकार आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांसह सर्व वरिष्ठ पातळीवर तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.
लिपिकाचे प्रताप
विशेष म्हणजे, शिवाजी उर्फ तात्या चव्हाण हा मजीप्रातील हातपंप विभागात लिपिकपदावर नियुक्त आहे. त्याचा मुलगा निखिल आणि मुलगी प्रियांकाच्या नावावर आणि पुतण्या प्रशांत आणि अमोल यांच्या नावावर तसेच इतर नातेवाईकांच्या नावावर कन्स्ट्रक्शन एजन्सी आहेत. नेमक्या याच कामांचे टेंडर निघण्यापूर्वी त्याने जिल्हा परिषदेच्या टेंडर टेबलावर लिपिक म्हणून बदली करून घेत टेंडर काढणे, त्याची पूर्ण प्रक्रिया करणे याची जबाबदारी पार पाडली. त्याच्यासह त्याच्या मुलगा, मुलगी, पुतण्या व इतर नातेवाईकांच्या नावे असलेल्या एजन्सीजच्या पदरात कोट्यवधीची कामे लाटून घेतल्याचा आरोप केला जात आहे.
टेंडर कसे मॅनेज करायचे, काय अटी टाकायच्या, मर्जीतील पुढाऱ्याला मॅनेज करून त्याचे आणि आपले भले कसे करायचे याचा दांडगा अनुभव शिवाजी उर्फ तात्या चव्हाण यांना आहे. या महाशयांची गेल्या काही दिवसांपूर्वी शिरुरला बदली झाली होती, परंतु पुन्हा त्यांनी बीडला बदली करून घेतली. मूळ मजीप्राच्या हातपंप कार्यालयात नियुक्ती असताना त्यांनी प्रतिनियुक्तीवर पुन्हा टेंडरच्या मालदार टेबल मिळवला, असा आरोप आहे.
या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांशी प्रयत्न करूनही संपर्क होई शकला नाही.
