औरंगाबाद (Aurangabad) : चिकलठाणा एमआयडीसीतील अनागोंदी कारभारावर टेंडरनामाने प्रहार करताच एमआयडीसीतील अधिकाऱ्यांनी चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रिकल्चरच्या (सीएमआयए) पदाधिकाऱ्यांना २२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या एका बैठकीत लवकरच सर्व समस्यांचे निराकरण करण्याचे आश्वासन दिले. त्यात जलवाहिनीसह इतर विकासकामे करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन देत पुन्हा उद्योजकांची नेहमीप्रमाणे बोळवण करण्यात आल्याचे दिसत आहे.
टेंडरनामा येथील विविध समस्यांबाबत वृत्तमालिका प्रसिद्ध करत रस्ते पाणी, ड्रेनेज या मुलभूत समस्या नसल्याबाबत सातत्याने प्रशासनावर कोरडे ओढले. उद्योजकांनी बैठकीत अधिकाऱ्यांपुढे विविध समस्या मांडल्या. या बैठकीत एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी राजेंद्र जोशी, कार्यकारी अभियंता आर. डी. गिरी, सीएमआयएचे माजी अध्यक्ष कमलेश धूत, दीपक तोष्णीवाल, रवींद्र मानवतकर आदी उपस्थित होते. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (MIDC) चिकलठाणा एमआयडीसीतील पाणी प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याने उद्योजकांना पाणी-पाणी करण्याची वेळ आली आहे. दुसरीकडे काही मोजके रस्ते वगळता अनेक रस्ते खड्ड्यात गेले आहेत. कोट्यावधी रूपयांचा सेवाकर घेऊन महापालिका देखील या भागाकडे लक्ष देत नाही. विशेष म्हणजे कुठल्याही सिव्हरेज वाहिन्या आणि ट्रीटमेंट प्लॅन नसताना येथील उद्योजकांना मालमत्ता कर आकारणीत सिव्हरेज टॅकस देखील वसुल करण्यात येतो. मध्यंतरी महापालिकेला सेवाकर न भरता उद्योजक तो एमआयडीसीकडे भरतील त्या बदल्यात एमआयडीसी उद्योजकांना पायाभुत सुविधा देतील असा ठराव पास करण्यात आला होता. मात्र पुढे तो सरकारकडे प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे.
औरंगाबाद महापालिका हद्दीत चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीला पाणीपुरवठा करणारी ३० वर्ष जुनाट जलवाहिनी बदलण्यासाठी अद्यापही एमआयडीसीची इच्छाशक्ती दिसून येत नाही. परिणामी चिकलठाणा एमआयडीसीतील उद्योजकांचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी एसआयडीसी कधी पावले टाकणार असा सवाल टेंडरनामा ने सातत्याने वृत्तमालिकेतून उपस्थित केला होता. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीसाठी स्वतंत्र नवीन जलवाहिनीचा (फीडर लाइन) प्रस्ताव दिला होता. त्यास १० एप्रिल २०२० मध्ये मंजुरी मिळाली होती. वाल्मीगेट ते चिकलठाणा जलधारा हाऊसिंग सोसायटी पंप हाऊस या एकूण २२ किलोमीटरच्या नवीन पाइपलाइनसाठी ३० कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत. याकामासाठी निविदा देखील काढल्या गेल्या असून हे काम रुद्राणी कंस्ट्रक्शन्सला मिळाले आहे. दोन वर्षापूर्वीच कामाची स्थळपाहणी करून तांत्रिक तपासणी देखील करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात रुद्राणी कंस्ट्रक्शन या कंत्राटदाराकडून काम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे.
चिकलठाणा एमआयडीसीला वाळूज एमआयडीसी पाणीपुरवठा केंद्रातून पाणी पुरविले जाते. ही जलवाहिनी ३० वर्षांपूर्वी टाकण्यात आलेली आहे. कालबाह्य झालेली ही जलवाहिनी अत्यंत जुनी व जीर्ण झाली आहे. वारंवार फुटत असल्याने अडचणी तर येतातच, शिवाय दरवर्षाला देखभाल दुरुस्तीसाठी चाळीस लाखाचा खर्च केला जातो. या अडचणी दूर करण्यासाठी ३० कोटींच्या नवीन जलवाहिनीचा प्रस्ताव दोन वर्षापूर्वीच मंजूर झाला आहे. वाळूज ते चिकलठाणा औरंगाबादच्या मध्यवर्ती भागातून गेलेल्या या जलवाहिनीचे २२ किलोमीटरचे अंतर आहे. सद्यस्थितीत जुन्या जलवाहिनीचा वाळूज - पैठण लिंक रोड, वाल्मी - बीड बायपास - संग्रामनगर उड्डाणपूल - चाणक्यपुरी - क्रीडा संकुल - गजानन महाराज मंदिर - जालना रोड मार्गे चिकलठाणा वसाहत असा मार्ग आहे. मात्र शहरात नव्याने झालेले सिमेंट रस्ते; जालना रस्त्याचे खोदकाम करण्याची वेळ येणार नाही यासाठी नवीन प्रस्तावात वाळूज - पैठण लिंक रोड - वाल्मी नाका - नाथ व्हॅली शाळा - सुधाकर नगर - मधुबन हॉटेल - बाळापूर फाटा ते मुकूंदवाडी जंक्शन आणि चिकलठाणा एमआयडीसी असा मार्ग प्रस्तावित आहे. सध्याच्या जुनाट जलवाहिनीतून चिकलठाणा एमआयडीसीत रोज १५ एमएलडी पाणी आणले जाते. त्यातून काही रुग्णालये, सरकारी कार्यालये, हॉटेल यांना पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र अनेक ठिकाणी जलवाहिनीला गळती लागल्याने दुरूस्तीसाठी वारंवार पाणीपुरवठा बंद ठेवावा लागत असल्याने या जलवाहिनीवरील लाखो ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागत आहेत.
चिकलठाणा एमआयडीसीला पाणीपुरवठा करणारी जलवाहिनी ही ३० वर्ष जुनी असताना ती न बदलता केवळ दुरूस्तीपोटी कंत्राटदाराची तुंबडी भरत आहे. मात्र लाखो रूपये खर्च करूनही औरंगाबादेतील चिकलठाणा एमआयडीसीतील उद्योजकांसह सरकारी रुग्णालये व हाॅटेल्स, तसेच सरकारी कार्यालयात पाणी पाणी करायची वेळ आणली आहे. एकीकडे मात्र २०२० मध्ये याच एमआयडीसीने ३० कोटी रुपयांत चिकलठाणा एमआयडीसीसह काही सरकारी रुग्णालये हाॅटेल्स आणि सरकारी कार्यालयांना पुरेल एवढे पाणी आणण्याचा जलवाहिनीचा प्रस्ताव मंजूर झाला असताना, निधी उपलब्ध असताना तसेच कंत्राटदाराची देखील निवड झाली असताना अद्याप कंत्राटदाराकडून पाईपांचा पुरवठा देखील केला जात नाही.
टेंडरनामा वृत्तमालिकेनंतर अधिकाऱ्यांची आश्वासने
● नवीन पाइपलाइनची मुदत १२ महिन्याची असताना २४ महिन्यात देखील कंत्राटदाराने काम पुर्ण केले नाही. आता अधिकारी पुन्हा कंत्राटदाराला ७ महिन्यांसाठी अभय देत असून मार्च अखेरपर्यंत चिकलठाणा एमआयडीसीत नवीन पाइपलाइनचे काम पूर्ण होईल, असे सांगत आहेत.
● एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी राजेंद्र जोशी यांनी एमआयडीसी कार्यालयाकडून औद्योगिक वसाहतीमध्ये रस्ते, स्टॉर्म वॉटर डक्ट, ड्रेनेज आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे ३२ कोटी खर्च करण्यात आले असल्याचा दावा केला आहे. मात्र हा निधी सरकारी अनुदानातून केला गेला आहे. मुळात सन २०२० मध्ये शासनाने शहरातील रस्त्यांसाठी मंजुर केलेल्या दिडशे कोटीतून काही निधीचे रस्ते तयार करण्यासाठी एमआयडीसीची एजंन्सी म्हणून नियुक्ती केली होती.
प्रादेशिक अधिकारी राजेंद्र जोशी यांनी दिली ही आश्वासने
● आता यात तब्बल १० कोटी रुपयांची वाढ करत आगामी काळात ४२ कोटींचे काम हाती घेतले आहे. त्यामध्ये प्रमुख रस्त्यांचे मजबुतीकरण, लिंक रोड विस्तारीकरण, पावसाचे पाणी साचू नये यासाठी व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
● वाळूजमध्ये कार्बन तंत्रज्ञानावर आधारित ट्रीटमेंट प्लँट विकसित करून त्यामधून ५ एमएलडी पाण्याचा पुनर्वापराकरिता शुद्धीकरण करण्यात येणार आहे.