औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबाद - पैठण मार्गावरील मोठी गावे वगळून गेवराई तांडा या अगदी छोट्याशा गावाला बायपास केले. विशेष म्हणजे ३० मीटर रस्ता अतिक्रमणमुक्त असताना कुठेही वाहतूक कोंडीची गजबज नसताना NHAIच्या अधिकाऱ्यांनी काही बड्या बिल्डर, ठेकेदार आणि राजकीय लोकांसह उद्योजकांना फायदा पोहोचवण्यासाठी अस्तित्वातील गेवराई रस्त्याचे दोन्ही बाजुने ५० फूट जागेचे भूसंपादन न करता या गावाला बायपास करत १५० फूट भूसंपादनाचा घाट घातला होता. मात्र गेवरातील ग्रामस्थांनी अधिकाऱ्यांचा हा मनसुभा हानून पाडला. त्यानंतर तोंडावर पडलेल्या अधिकाऱ्यांनी सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला लगाम देत हा रस्ता दोन पदरी करण्याचा घाट घातला आहे.
औरंगाबाद - पैठण मार्गावरील गेवराई तांड्यामधून जाणारा सध्याचा ३० मीटर मात्र अस्तित्वातील १५ मीटरचा दोन पदरी रस्ता सरळ आहे. जर गावातून रस्त्याचे चौपदरीकरण केल्यास ५० फूट जागेसाठी १० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करणे आवश्यक होते. मात्र कमी खर्चात होणाऱ्या या प्रक्रियेला फाटा देत अधिकाऱ्यांनी गेवराई तांड्याच्या पूर्वेकडून डोंगरालगत एक ते दीड किलोमीटर लांबीचा बायपास काढला. यामुळे रस्त्याची लांबी आणि रुंदी वाढवत जनतेच्या खिशाचा खर्च वाढवला.
हेच आहे खरे कारण...
औरंगाबाद-पैठण रस्त्याच्या चौपदरीकरणाची १५ दिवसांपूर्वी अधिसूचना निघण्याची कुणकूण लागताच एनएचएआयच्या काही अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने भूसंपादनापोटी मोठा मावेजा मिळावा या हेतूने औरंगाबादेतील बडे, बिल्डर, कॉंट्रॅक्टर आणि राजकारण्यांनी गेवराई गावालगत डोंगराच्या दिशेने शेतजमिनी घेण्याचा सपाटा लावला होता.
धक्कादायक म्हणजे एकीकडे उन्हाचा पारा चढलेला असताना, अधिक मावेजा लाटण्यासाठी एकाच रात्रीत मोठमोठ्या फळझाडांची लागवड या पडिक जमिनीवर करण्यात आली होती. विहिरी खोदत पानवठ्यासाठी कच्चे, पक्के हौद आणि जनावरांचे गोठे तयार करत शेड उभारण्यात आले होते.
अखेर अधिकाऱ्यांनी घातला खोडा
'एनएचएआय'च्या अधिकार्यांसह बडे बिल्डर , ठेकेदार, उद्योजक आणि राजकारण्यांचे या प्रकरणात मोठे अर्थकारण बिघडल्याने व या प्रकरणाची चौकशी अंगलट येऊ नये यासाठी काही अधिकार्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आणि जुन महिन्यात औरंगाबाद ते पैठण रस्ता चौपदरीऐवजी द्विपदरी करण्याचा घाट घातला गेला. यासाठी एनएचएआयच्या काही अधिकार्यांनी नागपूर क्षेत्रीय कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केल्याची माहिती टेंडरनामासमोर आली आहे.
एकीकडे केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी २४ एप्रिल २०२२ रोजी औरंगाबाद ते पैठण या सुमारे १५०० कोटी रुपयांच्या रस्त्याचे भूमिपूजन केले. दुसरीकडे मात्र गेवराई बायपासच्या चौकशीत अडकलेल्या एनएचएआयमधील काही अधिकाऱ्यांनी वरातीमागून घोडे दामटवत नागपूर कार्यालयाशी पत्रव्यवहार सुरू केला. त्यात पुणे ते औरंगाबाद या नव्याने प्रस्तावित महामार्गाचे कारण जोडत औरंगाबाद ते पैठण हा महामार्ग १० मीटर दोन्ही बाजूंनी रुंद करावा. जेणेकरून भूसंपादनाचा खर्च वाचेल. तसेच नवीन प्रस्तावित महामार्गाशी औरंगाबाद ते पैठण रस्ता जोडल्यास बहुतांश मार्ग चौपदरी होईल. भूसंपादन, अलायन्मेंटवरून सुरू असलेले वाददेखील होणार नाहीत, अशा आशयाचे पत्र औरंगाबादच्या एनएचएआयच्या प्रकल्प कार्यालयाकडून नागपूर कार्यालयाकडे पाठविल्याची चर्चा झाली. यासंदर्भात एनएचएआयच्या अध्यक्षा अलका उपाध्याय यांच्याकडे देखील जूननमध्ये बैठक झाल्याची या विभागात चर्चा आहे.
रस्त्याच्या सविस्तर प्रकल्प विकास आराखड्यात समाविष्ट केलेला बायपास व इतर अलायन्मेंट बदलण्याचे अधिकार औरंगाबादेतील प्रकल्प संचालक कार्यालयाला नसल्याने झालेली चूक लपवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचा प्रस्तावच बदलण्याची भूमिका घेतली होती. तसे क्षेत्रीय व मुख्य कार्यालयापर्यंत पत्राद्वारे कळविण्यात आल्याची चर्चा या विभागात ऐकायला येते. अधिकाऱ्यांसह बडे बिल्डर, ठेकेदार, उद्योजक आणि राजकारण्यांच्या फायद्याचा बायपास गेवराईकरांच्या आक्रमकतेने चौकशीच्या फेऱ्यात अडकला.
महामार्गाला अधिकाऱ्यांचाच विरोध
औरंगाबाद ते पैठण या पट्ट्यातील उद्योग आणि भक्तांना नाथनगरीपर्यंतचा प्रवास सुकर होण्यासाठी १२ वर्षांनंतर भूमिपूजनाला मुहूर्त लागला. चार वेळा टेंडर, दोन डीपीआर होऊनही या मार्गात पुन्हा अधिकाऱ्यांनी अडथळे निर्माण केले. सुमारे १०० हेक्टर भूसंपादन, आक्षेप, हरकतींचा निपटारा झाल्यावर प्रक्रियेला सहा महिन्यांचा कालावधी असतानाच आता तो रस्ता १० मीटर म्हणजेच विद्यमान रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी ५-५ मीटर रुंदीकरणाचा घाट घालण्यासाठी एनएचएआयमधील काही अधिकारी सरसावले आहेत. त्यामुळेच औरंगाबाद ते पैठण मार्गाच्या चौपदरीकरणाचा दीड हजार कोटींचा प्रकल्प पाचशे कोटींवर आला आहे, अशी औरंगाबादेत चर्चा आहे.
