महापालिका बांधकाम परवाना देईना;एसटी महामंडळाने लावला टेंडरला ब्रेक

Aurangabad

Aurangabad

Tendernama

औरंगाबाद : मध्यवर्ती' बसस्थानकाच्या कामाला तीन वर्षांनंतरही मुहूर्त मिळालेला नाही. यावर ११ मार्च रोजी टेंडरनामाने स्मार्ट सिटी औरंगाबादेतील मध्यवर्ती बसस्थानक कधी होणार ‘स्मार्ट’ असा सवाल करणारे वृत्त प्रकाशित करताच परिवहन महामंडळाने खुलासा केला. त्यात महापालिकेकडून बसस्थानक बांधण्यासाठी बांधकाम परवानगी न मिळाल्यामुळे हे काम रद्द झाल्याचे त्यांनी सांगितले. यात जोपर्यंत बांधकाम परवानगी मिळणार नाही. तोपर्यंत बसस्थानक विकासाची कोणतेही टेंडर न काढण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतल्याची औरंगाबादकरांसाठी बॅडलक ठरणारा खुलासा देखील एसटी विभागाकडून देण्यात आला.

त्यावर ११ ऑगस्ट दरम्यान महापालिका आयुक्त आस्तीककुमार पाण्डेय यांनी एक कोटी ६२ लाख रूपये बांधकामासाठी विकास शुल्क माफ केल्याची विचारणा करताच, नंतर महापालिका आयुक्तांनी निर्णय बदलत विकास शुल्क भरावेच लागेल असा तगादा लावल्याने आम्ही देखील आता बांधकाम परवान्यासाठी महापालिकेत जात नसल्याचे अधिकारी सांगतात. आता या बसस्थानकाचा विकास सरकारच्या निर्णयावरच असल्याचे सांगत स्थानिक अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांच्या कोर्टात चेंडू फेकला आहे.

औरंगाबाद मध्यवर्ती बस स्थानकाच्या सध्या असलेल्या इमारतीचे काम १९७८ साली करण्यात आले होते. सद्यस्थितीत या इमारतीत १६ प्लॉटफार्म आहे. या इमारतीला साधारणत: ५० वर्ष पूर्ण झालेले आहेत. यामुळे या ठिकाणी नवीन इमारत बांधण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. या साठी निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या कामाचे भूमिपूजन तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. ही इमारत लवकर झाल्यास, बस प्रवाशांना याचा चांगला लाभ मिळेल अशी शक्यता त्यांनी वर्तविली होती. या इमारतीच्या कामासाठी टेंडर प्रक्रिया पुर्ण झालेली होती.

आधी एक कोटी ६२ लाख भरा मगच बांधकाम परवाना

या इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी महापालिकेकडे बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज दाखल करण्यात आलेले होता. मात्र यासाठी महापालिकेने एक कोटी ६२ लाख रूपये परवाना विकास शुल्क आकारले. त्यावर महापालिकेने एसटी विभाग सरकारचे असून, या प्रस्तावाला कलम १२४ (फ) अंतर्गत बांधकाम शुल्क माफ करावे. अशी वारंवार विनंती केली होती यासाठी शहर पोलिस विभागाला त्यांच्या निवासस्थाने बांधण्यासाठी बांधकाम शुल्कातून दिलेल्या सवलतीबाबतही माहिती दिली. एसटी विभाग हे सरकारच्या अधिपत्याखाली असल्याबाबतचे पुरावेही महापालिकेकडे सादर केले. शिवाय इतर शहरात कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेने विकास शुल्क आकारले नसल्याचा दावा एसटी महामंडळाने केला.यानंतरही आतापर्यंत महापालिकेकडुन प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आलेली नाही. यामुळे जिर्ण झालेल्या बस स्थानकातून एसटी बसच्या प्रवाशांना प्रवास करावा लागत आहे.

बसस्थानकाची संकल्पना झाली मृत

सध्या सीबीएस बसस्थानक एकूण ३३९७.८७ चौरस मीटरमध्ये बांधलेले आहे. या जागी नवीन इमारत ही २८ फलाटाची तयार केली जाणार होती. तळमजला हा ३०३५.५२ चौरसमीटर,पहिला मजला ९५९५.५१ चौरसमीटर, तळमजल्यावर वाहन तळ, प्रवाशी कक्ष, जेनेरिक औषधालय, १२ दुकाने, मध्यवर्ती नियंत्रक चौकशी व पोलिस कक्ष, पार्सल विभाग, आरक्षण कक्ष असणार होता.पहिल्या मजल्यावर चित्रपटगृह, मध्यवर्ती उपहारगृह, वाहन-चालकांसाठी विश्रांती कक्ष असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com