यवतमाळ (Yavatmal) : उमरखेड तालुक्यातून वाहणाऱ्या पैनगंगा नदीवरील इसापूर धरणाचा जलसाठा दरवर्षी आरक्षित केला जातो. त्या पाण्याने लाखो लोकांची तहान भागते. शेतपिकाच्या सिंचनालाही इसापूर धरणाचाच आधार आहे. यवतमाळ जिल्हा परिषदेकडे जलसंपदाचे 28 कोटी 38 लाख रुपये थकीत आहे. त्यामुळे उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प विभाग क्रमांक 1 नांदेड यांनी यवतमाळ जिल्हा परिषदेला थकीत पाणीपट्टी, आकस्मिक पाणी आरक्षणाची 50 टक्के अग्रिम पाणीपट्टी अशा 59 लाखांचा भरणा करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
यवतमाळ जिल्हा प्रशासनाने टंचाई कालावधीसाठीचे विविध धरणात पिण्याच्या पाण्यासाठीचे आरक्षण मंजूर केले आहे. 5 मार्चला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार पेनगंगा नदीपात्रात गावातील ग्रामस्थ व जनावरांच्या पिण्यासाठी 4.00 दलघमी पाणी सोडण्याचे आदेश जलसंपदा विभागास दिले.
जलसंपदा विभागाच्या संबंधित विभागाशी संपर्क केला असता, त्यांनी आदेश प्राप्त झाल्याची पुष्टी केली. मात्र, जिल्हा परिषदेने आकस्मिक पाणी आरक्षणासाठीची 59 लाख रुपये (50 टक्के अग्रिम पाणीपट्टी) रकमेचा भरणा केला नाही, त्यामुळे पाणी सोडण्याची कार्यवाही करणे शक्य नसल्याचे सांगितले. आकस्मिक आरक्षण मंजुरीनंतर 15 दिवसांच्या आत त्या-त्या संस्थेने जलसंपदा विभागास 50 टक्के अग्रिम पाणीपट्टी भरणा करणे अनिवार्य आहे. अन्यथा मंजूर आरक्षण आपोआप रद्द होते.
जिल्हा परिषदेस वारंवार संपर्क करूनही त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे संबंधित जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी 2024 अखेर थकबाकी 28 कोटी 37 लाख झाली आहे. थकबाकी निरंक करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून आर्थिक नियोजन होत नसल्याचे दिसून येते.
यावर्षी जिल्हा परिषदेने अग्रीम पाणीपट्टी व थकीत पाणीपट्टीच्या रकमेचा अद्याप भरणा केला नाही. याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष देऊन आर्थिक तरतूद करून विशिष्ट मुदतीत थकबाकी निरंक करणे अपेक्षित आहे. या थकबाकीतील दंड व व्याजाची रक्कम वाढत आहे. नियोजनाअभावी भविष्यात त्याचा भुर्दंड नागरिकांवर पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
पाणीटंचाईचे संकट :
थकीत रकमेचा जलसंपदा विभागाकडे भरणा करण्याबाबत जिल्हा परिषदेस नोटीस दिली आहे. ईसापूर धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या अनेक गावांच्या नळ योजना उन्हाळ्यात प्रभावित झाल्या आहेत. नदीकाठच्या, तसेच आसपासच्या गावांवर भीषण पाणीटंचाईचे संकट गडद झाले आहे. नागरिकांच्या होणाऱ्या गैरसोयीस जिल्हा परिषद जबाबदार राहील, असे जलसंपदा विभागाने जिल्हा परिषदेला पत्राद्वारे कळविले आहे.
