नागपूर (Nagpur) : जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये १७ सामूहिक विकास (सीडीपी) निधीतील वाटपाच्या मुद्यावरून चांगलीच खडाजंगी झाली, तर याच मुद्यावरून अध्यक्ष व कॉंग्रेस सदस्य नाना कंभाले यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक सोमवार १८ जुलै रोजी अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांच्या अध्यक्षतेत पार पडली. विरोधी पक्ष नेते आतिश उमरे यांनी १७ सीडीपीच्या निधी वाटपात भेदभाव झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सर्वसाधारण सभेत सर्व सदस्यांना १० लाखांचा निधी देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र वितरित केलेल्या निधीत मोठी तफावत असून अध्यक्ष-उपाध्यक्षांनी ५०-५० लाख, जवळच्या सदस्यांना १५ लाख दिले. सभापतींना २० लाख देण्यात आले, हे नियमाला धरून नसल्याचे ते म्हणाले. सत्ताधारी सदस्य नाना कंभाले यांनीही उमरे यांचे समर्थन केले. कायद्यानूसार १७ सीडीपीचा निधी सदस्यांना समान पद्धतीने वाटप करण्याचे अंतर्भूत आहे. परंतु, पदाधिकाऱ्‍यांनी मनमानी पद्धतीने आपल्या सर्कलमध्ये निधी नेला. सदस्यांच्या वाट्याला नाममात्र निधी मिळाल्याचे ते म्हणाले.
कंभाले यांनी उभे होत आवाज जढवला. अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांनी त्यांना खाली बसण्याच्या सूचना केल्या. परंतु कंभाले ऐकण्याच्या स्थितीत नव्हते. आवाजाची मर्यादा पाळून सभागृहाची अवहेलना न करण्याची सूचना बर्वे यांनी केली. त्यावर ऐकायची तयारी नसेल तर राजानामा द्या, असे म्हणाले. दोघांमध्ये शाब्दीक चकमक उडाली. इतर सदस्यांच्या मध्यस्थीनंतर प्रकरण शांत झाले.
हिरोगिरी खपवून घेणार नाही : बर्वे
१७ सीडीपी निधीचे वाटप ठरल्या प्रमाणे होणार आहे. विरोधक चुकीच्या पद्धतीने खोटी माहिती दिली. सभागृहाची गरिमा आहे. ती सर्वांना राखली पाहिजे. बैठकीत मुद्द उपस्थित करण्याची पद्घत आहे. हिरोगिरी खपवून घेणार नाही आणि घेतलीही जाणार नाही, असे अध्यक्षा रश्मी बर्वे म्हणाल्या.
वाढीव निधीची मंजुरी कुणाची? : उमरे
पदाधिकाऱ्यांना स्वतःच जास्त निधी घेतला. अर्थसंकल्पीय सभेत सर्व सदस्यांना समान १० लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु आता पाच पटीने निधी घेतला. या वाढीव निधीची मंजुरी कधी व केव्हा घेतली. कुणी मंजुरी दिली, असा सवाल विरोधी पक्ष नेते आतिश उमरे यांनी उपस्थित केला.
