नागपूर (Nagpur) : कोंदामेंढी (मौदा) येथील सूरनदीच्या पुलाजवळ बंधारा आणि सौंदर्यीकरण धामचे बांधकाम सुरू आहे. कंत्राटदाराचा मनमानी कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर आला असून, महसूल, सार्वजनिक विभाग आणि स्थानिक प्रशासन गप्प का, असा सवाल केला जात आहे. गौण खणिजाचे उत्खन करायचे असल्यास संबंधित विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक असते. नदीच्या पात्राचे खोलीकरण करण्यासाठी कंत्राटदाराने हजारो ब्रास वाळूचे उत्खनन करून सर्रास विक्री केली. त्यामुळे उत्खनन करून वाळू विक्रीचे अधिकार कंत्राटदाराला कुणी दिले, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देखरेखित येथील बांधकाम सुरू आहे. यापूर्वी बंधारा बांधकामात माती मिश्रित वाळूचा वापर करणे, बांधकामाकरिता लीड असलेल्या वाळू घाटाच्या ठिकाणाहून वाळू आणणे, निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम करीत मनमानी कारभार करणे, उत्खनन केलेल्या वाळुची विक्री करणे, सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन न करणे आदींसह बरेच विषय मागील वर्षी गाजले. याबाबत आमदार टेकचंद सावरकर स्वत: बांधकाम ठिकाणी आले होते. यापुढे तक्रारी आल्यास तहसीलदाराला सांगून कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करण्याची ताकीद दिली होते. मात्र आता पुन्हा कंत्राटदाराने मनमानी कारभाराचे डोके वर काढले.
चांगले आणि गुणवत्तापूर्ण बांधकाम, तसेच शासनाच्या नियमांनुसार बांधकाम करणे बंधनकारक असताना तसे केल्या जात नाही आणि विशेष म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी त्यावर देखरेख ठेवून गुणवत्तापूर्ण बांधकाम करून घेणे बंधनकारक असते. मात्र बांधकाम विभागातील अधिकारी निकृष्ट बांधकामाला सहमती दर्शवीत कंत्राटदाराला पाठबळ देत असल्याचे दिसते. यापूर्वी देखील कंत्राटदाराने याच ठिकाणाहून वाळूचा उपसा करीत विक्री केली होती. अधिकारी थोडी झलक दाखवतात आणि नंतर बिळात जातात. नदीपात्रातून हजारो ब्रास वाळूचे उत्खनन करून ती सर्रासपणे विक्री केली. यात महसूल विभागाचा पंचवीस ते तीस लाखांचा महसूल बुडाला आहे.
