नागपूर (Nagpur) : यवतमाळातील अवधूतवाडी पोलिस ठाण्यात इमारतीच्या नूतनीकरणाला निधी कोणी दिला आणि कुठल्या निधीतून हा खर्च करण्यात आला, अशी विचारणा थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली आहे. सोबतच राज्य सरकाराला चार आठवड्याच्या आता उत्तर सादर करण्यासाठी नोटसही बजावली आहे.
अलीकडेच अवधूत वाडी पोलिस ठाणे चकाचक करण्यात आले आहे. मात्र त्यासाठी निधी कोणी दिला याचे गौडबंगाल कायम आहे. या विरोधात यवतमाळ येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिगंबर पजगाडे यांनी नागपूर खंडपीठात फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, काही वर्षांपूर्वी यवतमाळ येथील अवधूतवाडी पोलीस ठाण्याचे नूतनीकरण करण्यात आल्यानंतर तत्कालीन पोलिस आयुक्त, पोलिस निरिक्षक यांच्या हस्ते या इमारतीचे उद्घाटन झाले. पजगाडे यांनी बांधकामाची माहिती घेण्यासाठी माहिती अधिकारात अर्ज दाखल केला होता. मात्र, माहिती देण्यात न आल्याने राज्य माहिती आयुक्तांच्या अमरावती खंडपीठात त्यांनी अपील अर्ज केला. राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशानुसार धर्मदाय आयुक्तांनी या प्रकरणाची चौकशी केली.
चौकशीत पोलिस ठाण्याने निधी घेतल्याचा कोणताही लेखाजोखा नाही. तसेच, ट्रस्ट नसल्याने देणगी घेऊन बांधकाम करणेसुद्धा नियमात बसत नाही. यानुसार, या रहस्यमय बांधकामाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे चौकशी करण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायालयाने राज्य शासनासह इतरांना नोटीस बजावत चार आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकेत यवतमाळ येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले. तसेच, याचिकाकर्त्याला सत्यता सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात २५ हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. शशीभूषण वाहणे यांनी बाजू मांडली.
