वाशिम (Washim) : 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत वाशिम जिल्ह्यात सुरु असलेल्या विविध विकासकामांमध्ये अभियंत्यांनी ठेकेदारांकडून पैशाची मागणी केली असल्याची तक्रार आल्यास किंवा कामाचा दर्जा निकृष्ट असल्याची तक्रार आल्यास व त्यामध्ये तथ्य आढळल्यास कोणत्याही परिस्थितीत गय केली जाणार नाही असा इशारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे यांनी दिला आहे.
तसेच 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत गेल्या चार वर्षात प्राप्त झालेल्या निधीपैकी किमान 90 टक्के निधी मार्च 2025 पूर्वी खर्च करण्याचे निर्देश सीईओ वाघमारे यांनी दिले. वित्त आयोगांतर्गत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील कामाचा सविस्तर आढावा सीईओ वाघमारे आणि वित्त आयोगाचे प्रमुख तथा डीआरडीएचे प्रकल्प संचालक किरण गणेश कोवे यांनी नुकताच घेतला. जिल्हा परिषदेच्या महात्मा फुले सभागृहात आयोजित बैठकीला जिल्हा पंचायत विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दिगंबर लोखंडे यांच्यासह विभागप्रमुखांची उपस्थिती होती. बैठकीदरम्यान 2020-21 पासूनची कामे अपूर्ण असल्याबाबत व खर्च कमी झाल्याबाबत सीईओ वाघमारे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. खर्च कमी का झाला याबाबत कारणाचा सखोल आढावा त्यांनी यावेळी घेतला. प्रत्येकाने दर महिन्याला आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या निधीच्या सरासरी दहा टक्के निधी खर्च करण्याचे नियोजन करून अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
कोणत्याही परिस्थितीत चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे मार्च 2025 पर्यंत पंधरावा वित्त आयोगाच्या कामावरील मागील चार वर्षात प्राप्त झालेल्या एकूण निधीपैकी किमान 90 टक्के खर्च झालाच पाहिजे, या अनुषंगाने सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी नियोजन करून उद्दिष्ट गाठण्याचे निर्देश दिले. यासाठी सर्व गटविकास अधिकारी यांनी ग्रामपंचायत व पंचायत समिती स्तरावर झालेल्या कामांचा बाबनीहाय आढावा दर महिन्याला घ्यावा, अशा सूचना सीईओ यांनी दिल्या. याविषयी सर्वांच्या प्रगतीबाबत दर महिन्याला जिल्हा परिषद स्तरावर आढावा घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीला सर्व विभागाचे विभाग प्रमुख, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गट विकास अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता, कनिष्ठ अभियंता तसेच तालुकास्तरावरील बी.एम. (ब्लॉक मॅनेजर) यांची उपस्थिती होती. सुरुवातीपासुनच आपल्या लोकाभिमुख आणि पारदर्शक कामाची झलक दाखविणारे सीईओ वैभव वाघमारे यांनी शासकीय कामात होणार्‍या गैरप्रकारावर प्रतिबंध घातला. पगाराव्यतिरिक्त मिळणार्‍यावर कमाईवर पाणी सोडण्याचे निर्देश त्यांनी यापूर्वीच दिले होते. 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत कामाचा आढावा घेतानांही त्यांनी याबाबत पुनरुच्चार केला. सभेला उपस्थित असलेल्या विविध विभागातील अभियंत्यांना उद्देशून त्यांनी यापुढे कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार खपवून घेणार नसल्याचे सांगितले. अभियंत्यांनी शासकीय कामामध्ये ठेकेदारांकडून पैशाची मागणी केली असल्याची तक्रार आल्यास तसेच कामाचा दर्जा निकृष्ट असल्याची तक्रार आल्यास व त्यामध्ये तथ्य आढळल्यास कोणत्याही परिस्थितीत गय केली जाणार नसल्याचा इशारा सीईओ वाघमारे यांनी दिला.
15 व्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या 11 हजार 442 कामे, पंचायत समिती अंतर्गत 2 हजार 223 आणि ग्राम पंचायत स्तरावर 73 हजार 299 कामे मंजूर आहेत. या बैठकीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या एकूण 1 हजार 442 कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील कामांचा आढावा गट विकास अधिकारी यांच्यामार्फत घेण्यात येणार आहे. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग यांचे कडील शासन निर्णयानुसार 1 एप्रिल, 2020 ते दिनांक 31 मार्च 2025 या 6 वर्षाच्या कालावधीत केंद्र शासनाकडून राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी राज्याला निधी प्राप्त होत असतो. 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत दिला जाणारा हा निधी मुलभूत/बेसिक अनुदान (अनटाईड) व बंधित अनुदान (टाईड) या दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या स्वरुपात असतो. या निधीतून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावर विविध विकासकामे करण्यात येतात.