मुंबई (Mumbai): विदर्भातील 3 द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी HUDCO कर्जाला मंजुरी देत राज्य सरकारने प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विदर्भातील पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने तीन महत्त्वाकांक्षी द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. नागपूर-गोंदिया, भंडारा-गडचिरोली आणि नागपूर-चंद्रपूर या महामार्गांच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक कर्ज Housing and Urban Development Corporation कडून उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा विकास समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी या प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश दिले.
बैठकीला उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांच्यासह महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले आणि मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला या प्रकल्पांसाठी टेंडर प्रक्रिया, अंतिमीकरण आणि काम पूर्णतेसाठी स्पष्ट वेळापत्रक निश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी HUDCO कर्जाच्या माध्यमातून उभारण्यासाठी वित्त विभागाशी समन्वय साधून तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. हे प्रकल्प पुढील सहा वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
नागपूर-गोंदिया द्रुतगती महामार्गाची एकूण लांबी 162.57 किमी असून या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ₹19,582.19 कोटी आहे. भूसंपादनासाठी सुमारे ₹3,162.18 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. भंडारा-गडचिरोली महामार्ग 94.24 किमी लांबीचा असून त्यासाठी ₹931.15 कोटींचा भूसंपादन खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती महामार्गाची लांबी 204.79 किमी असून त्यासाठी ₹2,353.94 कोटींच्या भूसंपादन खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या तिन्ही महामार्गांमुळे विदर्भातील दळणवळण सुलभ होऊन उद्योग, व्यापार आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. विशेषतः नागपूर, चंद्रपूर आणि गडचिरोली परिसरातील कनेक्टिव्हिटी सुधारल्याने गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
विदर्भाच्या विकासाला चालना मिळणार?
3 द्रुतगती महामार्गांना मंजुरी
HUDCO कर्जातून भूसंपादन
नागपूर-गोंदिया ₹19,582 कोटी प्रकल्प
6 वर्षांत पूर्णत्वाचे लक्ष्य
विदर्भातील कनेक्टिव्हिटी सुधारणा