Nagpur स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा अजब कारभार; 'ही' कागदपत्रे गायब

नागपूर (Nagpur) : पूर्व नागपुरातील १७०० एकरात साकारण्यात येत असलेल्या स्मार्ट सिटी (Smart City) प्रकल्पाचा वेग मंदावल्याने टीका होत आहे. त्यातच स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील कागदपत्रेही गायब होत असल्याची गंभीर बाब पुढे येत आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील शेअर सर्टिफिकेट दोन वर्षांपूर्वीच गायब झाले असून, कुणी, कुठे ठेवले, याबाबत शोधही घेतला जात नसल्याने स्मार्ट सिटीच्या संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांच्या गांभीऱ्यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पूर्व नागपुरातील भरतवाडा, पूनापूर, पारडी व भांडेवाडीच्या काही भागातील एकूण १७३० एकरात स्मार्ट सिटी प्रकल्प साकारण्यात येत आहे. ५२ किलोमीटरचे रस्ते तयार होत असून, यात २४ व ३० मीटर रुंदीच्या रस्त्यांचा समावेश आहे. फूटपाथ, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला ड्रेनेज, सिवेज लाईन, जलवाहिन्याचे जाळे पसरविण्यात येणार आहे. यात गृह प्रकल्पाचाही समावेश आहे. आतापर्यंत प्रकल्पावर ४१८ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. या प्रकल्पाचे काम उच्चस्तरीय व्हावे, यासाठी एसपीव्ही कंपनी स्थापन करून परंपरागत नोकरशाहीऐवजी ‘स्मार्ट’ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. परंतु या कंपनीत महापालिकेतूनच अनेक अधिकारी आहेत. त्यामुळे कामाचा वेग व दर्जा उंचावण्याऐवजी कमी होत असल्याचे चित्र आहे.

स्मार्ट सिटी अंतर्गत लावण्यात आलेल्या किऑस्कचा कचरा झाला असून, लाखो रुपये व्यर्थ गेले. आता तर कागदपत्रेही गहाळ होत असल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्प सुरू करण्यात आला, त्यावेळी तत्कालीन आयुक्तांच्या हस्ताक्षरासह प्रकल्पातील गुंतवणूकदारांचे शेअर सर्टिफिकेट तयार करण्यात आले होते. कुणाचे पाच, तर कुणाचे दोन लाखांचे हे सर्टिफिकेट होते. आता हे सर्टिफिकेट गहाळ झाल्याचे सूत्राने नमूद केले. एकूण १२ ते १५ लाखांचे सर्टिफिकेट गायब असून, ते शोधण्यासाठी कुणीही पुढाकार घेत नसल्याची माहिती सूत्राने दिली. त्यामुळे एसपीव्ही स्थापन करूनही अधिकारी महापालिकेच्या मानसिकतेतच असल्याचे दिसून येत आहे.

कर्मचाऱ्याचा बळी घेण्याचाही प्रयत्न
याप्रकरणात स्मार्ट सिटीतून महापालिकेत परत गेलेल्या एका कर्मचाऱ्याचा बळी घेण्याचाही प्रयत्न झाला. परंतु या कर्मचाऱ्याकडे शेअर सर्टिफिकेट संबंधित विभागाकडे सोपविल्याचे पुरावे असल्याने तो बचावल्याचे सूत्राने नमूद केले. स्मार्ट सिटीची कामे पूर्ण झाल्यानंतर कंपनी ही कामे महापालिकेला हस्तांतरित करणार आहे. त्यामुळे भविष्यात कंपनीही गुंडाळली जाईल. अशावेळी शेअरधारकांनी दावा केल्यास कंपनी तोंडघशी पडण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे.