अमरावती (Amravati) : येथील मध्यवर्ती बसस्थानकाच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या इमारतीला 49 वर्षे झाली असून, इमारतीचे आयुर्मान संपले आहे. दिवसेंदिवस प्रवाशांची वाढती संख्या व अन्य अडचणी लक्षात घेता एसटीच्या विभागीय नियंत्रक कार्यालयाने याठिकाणी नवीन इमारत बांधकामासाठी सुमारे 15 कोटी 21 लाख रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. मात्र, या निधीत बसस्थानकाचे नव्याने बांधकाम पूर्ण होऊ शकणार नाही. त्यामुळे विभाग नियंत्रक कार्यालयाने वरिष्ठस्तरावर 25 कोटी रुपयांचा सुधारित प्रस्ताव सादर केला आहे.
सध्या एक हेक्टर जागेवर बसस्थानकाचा कारभार सुरू आहे. यामध्ये बसस्थानकात किरकोळ कामासाठी कार्यशाळा तसेच आगार व्यवस्थापकांचे कार्यालय, डिझेल पंप, चालक-वाहकांसाठी विश्रामगृह आदींचा समावेश आहे. त्यापैकी बसस्थानकासाठी 60 हजार स्केअर फूट जागा असून, त्यामध्ये केवळ दहाच फलाट आहेत. तेही अपुरे पडत आहेत. परिणामी प्रवाशांना गर्दीच्या वेळी गैरसोयीचा सामना करावा लागतो. याशिवाय बसस्थानकाच्या छतालाही वारंवार डागडुजी करावी लागत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता, 2023- 24 मध्ये राज्यातील इतर काही बसस्थानकांसोबत अमरावती बसस्थानकाच्या बांधकामासाठी 15.21 कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. मात्र, सध्या आहे तेवढ्याच जागेत नवीन बसस्थानक तयार करून विशेष फायदा होणार नाही. त्यामुळेच 15.21 कोटी ऐवजी 25 कोटी रुपये निधी मिळाल्यास त्याच ठिकाणी संपूर्ण जागा बसस्थानकासाठी वापरात घेऊन विस्तीर्ण बसस्थानक साकारले जाऊ शकते. या अनुषंगाने सुधारित प्रस्ताव पाठविला आहे. या प्रस्तावानुसार बसस्थानकाच्या समोरील बाजूने दहा व मागील बाजूने तसेच ग्रामीण भागात जाणाऱ्या बससाठी स्वतंत्र पाच असे एकूण 25 फलाट प्रस्तावित केले आहेत. हा प्रस्ताव पाठविला असून, त्याला अद्याप मान्यता मिळाली नाही. प्रस्तावास शासन स्तरावरून मंजूरी मिळाल्यास कायापालट होईल.
1 लाख स्क्वेअर फूट जागा :
मध्यवर्ती बसस्थानक एक लाख स्क्वेअर फूट जागेत साकारले जाणार आहे. त्यामुळे सध्या येथे असलेले आगार व्यवस्थापक कार्यालय तसेच तात्पुरती कार्यशाळा मध्यवर्ती बसस्थानकाऐवजी तपोवन कार्यशाळा परिसरात स्थलांतरित करावी लागेल. या कार्यशाळेमध्ये बांधकाम करावे लागणार आहे. या संपूर्ण बांधकामाचा खर्च तसेच बांधकाम काळात तात्पुरते बसस्थानक ज्याठिकाणी राहणार तेथील कामासाठी लागणारा खर्च लक्षात घेता 25 कोटी रुपयांचा सुधारित प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती विभाग नियंत्रक नीलेश बेलसरे यांनी दिली.
