RTMNU: मंत्र्याचा आदेश डावलून वादग्रस्त एमकेसीएलला देणार थकबाकी?

RTMNU Nagpur
RTMNU NagpurTendernama

नागपूर (Nagpur) ः राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या (RTMNU) विविध प्राधिकरणांचा कार्यकाळ ३१ ऑगस्टला संपुष्टात आला. त्यामुळे आता विद्यापीठात कुलगुरूंचा (VC) एकछत्री अंमल राहणार आहे. त्यातूनच १६ तारखेला होणाऱ्या व्यवस्थापनाच्या बैठकीत एमकेसीएलला (MKCL) त्यांच्या फॅसिलीटी सेंटरचे पैसे अदा करण्याबाबतही प्रस्ताव येण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यापूर्वीच मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार एमकेसीएलचे कंत्राट रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

RTMNU Nagpur
नाशिक जिल्ह्यातील 'ही' योजना मार्गी; मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब

कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांनी पुन्हा एमकेसीएलला परीक्षेचे कंत्राट देण्याचे ठरवले. मात्र, कंपनी पाच महिन्यांपासून प्रथम वर्षाचे निकाल लावण्यात अपयशी ठरली. दरम्यान २५ ऑगस्टला या संदर्भात ॲड. अभिजित वंजारी यांनी विधान परिषदेमध्ये याबाबत प्रश्न उपस्थित करीत, त्याची चौकशी करण्याची मागणी केली. याशिवाय प्रविण दटके यांनीही एमकेसीएलला पैसे देण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे शुल्क वाढविण्यात येत असल्याची बाब उपस्थित केली. त्यावर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. त्यानंतर लगेच २८ ऑगस्ट रोजी विद्यापीठात झालेल्या बैठकीत मंत्र्यांनी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांना कंपनीसोबतचा करार तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, दोन आठवडे उलटूनही विद्यापीठ प्रशासनाने या दिशेने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही.

RTMNU Nagpur
नागपूरमधील हे पोलिस ठाणे झाले स्मार्ट;पुन्हा भाजप सत्तेत आल्याने..

दरम्यान, एमकेसीएलद्वारे मार्च महिन्यात त्यांनी तयार केलेल्या ‘फॅसिलीटी सेंटर’च्या नावाने ५० लाख २१ हजार ८०० रुपयाची देयके देण्याची मागणी केली. यावेळी या मागणीला विद्यापीठाचे अधिष्ठाता डॉ. प्रशांत माहेश्वरी यांनी खरेदी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात यावे, असे पत्र दिले होते. समितीच्या सदस्यांनी त्याला नकार दिला. त्यामुळे आतापर्यंत ही मागणी अद्याप मान्य झालेली नाही. मात्र, आता ३१ ऑगस्टपासून सर्वच प्राधिकरणांचा कार्यकाळ संपला आहे. त्यामुळे ही देयके मंजुरीसाठी विद्यापीठाची नवी कसरत सुरू आहे. व्यवस्थापन परिषदेमध्ये मर्जितील सदस्यांसमोर ‘एमकेसीएल’ला पैसे देण्याचा प्रस्ताव मांडून तो मंजूर करण्याच्या हालचाली प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com