यवतमाळ (Yavatmal) : दळणवळणाचे प्रभावी माध्यम म्हणजे रस्ते आहेत. या रस्त्यांना मजबूत करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 1297 कोटींचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविला असून, यातील 360 कोटींच्या कामाला प्रत्यक्षात मंजुरी मिळाली. कामाला मंजुरी मिळाली असली तरी यासाठी लागणारे पैसे मात्र उपलब्ध झाले नाहीत.
गावांना शहराशी जोडताना रस्ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या दळणवळणाच्या मार्गाला गती देण्यासाठी रस्त्यांची निर्मिती आवश्यक आहे. शहराला जोडणारे रस्ते अजूनही पूर्णत्वास पोहोचले नाहीत, तर अनेक ठिकाणी रस्त्यांसाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे. याशिवाय पुलांची निर्मिती करणे गरजेचे आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अशा रस्त्यांना प्राधान्याने करण्यासाठीचा प्रस्ताव यंत्रणेने वरिष्ठ कार्यालयाकडे जुलै महिन्यात पाठविला. 2023 च्या या बजेटपैकी 360 कोटींच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली. रस्त्यांच्या 80 कामांना यातून पूर्ण करता येणार आहे. यासाठी लागणारा निधी मात्र जिल्ह्याला वळता झाला. यापूर्वी जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या कामांचा निधी कंत्राटदारांना मिळाला नाही. यामुळे आता मंजूर कामांना करण्यासाठी कंत्राटदार पुढे येतील काय, हा खरा प्रश्न आहे.
लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष, विकासकामांचे कसे साधणार लक्ष?
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते मोठ्या प्रमाणात उखडले आहेत. याठिकाणी मुरूम आणि गिट्टी उघडी पडली आहे. याठिकाणावरून वाहने चालविणे अवघड आहे. रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध होत नसल्याने रस्त्यांची स्थिती दिवसेंदिवस खराब होतानाचे चित्र पाहायला मिळत आहे. लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे जिल्ह्याला निधीच उपलब्ध होत नसल्याने रस्त्यांचे कामे खोळंबल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
पूर ओसरला, पण निधी नाही मिळाला
नव्या रस्त्यांच्या निर्मितीसह जुन्या रस्त्यांवर कोट टाकण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. असे असतानाच पूर परिस्थितीने जिल्ह्यातील 88 पूल आणि नाल्यांची अवस्था मोडकळीस आली आहे. या ठिकाणच्या कामासाठी 128 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली. केवळ डागडुजीसाठी 8 कोटी 93 लाख रुपयांची आवश्यकता असणार आहे. खचलेल्या पुलांच्या निर्मितीसाठी 119 कोटी 40 लाख रुपयांच्या निधीची आवशकता असणार आहे. मात्र, या कामांसाठीदेखील बांधकाम विभागाला निधी उपलब्ध झाला नाही. जुलै महिन्यात जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक रस्ते आणि पूल बाधित झाले. पुरामुळे त्यांचे नुकसान झाले. त्यासाठी 128 कोटींचा निधी हवा आहे. तो तातडीने मिळावा म्हणून राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरु आहे. या संदर्भात व्हिसीसुद्धा पार पडली. अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आसिया यांनी दिली.
