भंडारा (Bhandara) : महाराष्ट्र शासनाने सगळेच शासकीय पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा घेतलेला निर्णय पूर्णपणे तुघलकी असून, जनतेच्या विरोधात आहे. या निर्णयामुळे गोरगरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या आशादेखील मावळल्या आहेत. शिक्षक, डॉक्टर, तहसीलदार, पोलिस सर्वच पदे कंत्राटी पद्धतीने भरणार आहेत. आमदार, खासदारांची भरती ही याच पद्धतीने करावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटना करीत आहेत.
शासकीय नोकरीत मजूर, हमाल शेतकरी, रिक्षाचालक, पान स्टॉल चालक, मध्यमवर्गीयांचे मुलांचे नशीब आजमावत असतात. उद्योगपती, आमदार, खासदार यांच्या मुलांना शासकीय नोकरीत रस नसतो. यामुळे शासकीय नोकऱ्यांचे खासगीकरण त्यांच्या दृष्टीने किरकोळ बाब झाली आहे. राज्यातील गोरगरिबांच्या मुलांच्या भविष्याशी राज्यातील लोकप्रतिनिधींना सोयरसुतक राहिले नाही. त्यामुळेच असे तुघलकी निर्णय घेऊन जनतेवर अन्याय केला जात आहे. राज्यातील कर्मचारी या कंत्राटी भरतीच्या शंभर टक्के विरोधात आहेत. सरकारने डोके ठिकाणावर ठेऊन सामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. यासंबधी राज्यभर विरोध होत असताना राज्य शासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. राज्यातील गोरगरिबांच्या मुलांच्या भविष्याशी राज्यातील लोकप्रतिनिधींना सोयरसुतक राहिले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील विविध संघटनांनी होणाऱ्या परिणामाविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला निवेदन पाठविले आहे.
शासनाने घेतलेले अन्यायकारक निर्णय-
दत्तक शाळा योजना याद्वारे गोरग रिबांच्या शाळांचे खासगीकरण, समूह शाळा योजना 20 पटसंख्येच्या आत असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय, याद्वारे 20 हजार सरकारी शाळा बंद करण्यात येत आहेत, समूह शाळा योजनेमुळे राज्यातील 25 हजार शिक्षक पदे कायमस्वरूपी समाप्त झाली. याचा फटका डी.एड. बी.एड. बेरोजगार यांना बसला आहे.
शाळेचे खासगीकरण, शिक्षकांची भरती खासगी :
कंपनीमार्फत आरोग्यसेवक पोलिस, भरती ही खासगी कंपनीमार्फत हे फार अन्यायकारक व भ्रष्टाचाराला वाव देणारे आहे. जर सर्वच भरती खासगी कंपनीमार्फत होत असेल व पैसे बचतीचा विषय असेल तर आमदार, मंत्री यांची ही भरती खासगी कंपनीमार्फत करावी. अशी प्रतिक्रिया कॉस्ट्राईब संघटना चे राज्य महासचिव सूर्यकांत हुमणे यांनी व्यक्त केली.
24 तास सेवा देणाऱ्या पोलिसांचीही पदे कंत्राटी
महाराष्ट्र शासनाच्या गृहखात्याने मुंबई पोलिस दलात तीन हजार कंत्राटी पोलिसाची 11 महिन्यांसाठी भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई पोलिसांकडे मनुष्यबळाची तीव्र टंचाईचे कारण दिले जात आहे. मात्र, 11 महिन्यांसाठी कंत्राटी भरती न करता शासकीय पद्धतीने भरती करण्यास हरकत काय? 11 महिन्यांसाठी भरती केलेल्या कंत्राटी पोलिसांचे पुढे काय हा प्रश्न महत्त्वाचे आहे. अगोदरच कार्यरत पोलिस कर्मचायांची संख्या कमी असल्याने पोलिस प्रशासनावर प्रचंड ताण आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या आरोग्यावरदेखील परिणाम जाणवत आहे.
