नागपूर (Nagpur) : वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या इच्छुक विद्यार्थ्यांसांठी एक आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने राज्यातील 11 जिल्ह्यांमध्ये नवीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये (Government Medical College) प्रस्तावित केली आहेत. या 11 जिल्ह्यांमध्ये विदर्भातील सहा जिल्ह्यांचा समावेश आहे. त्यात गडचिरोली, वर्धा, वाशिम, बुलडाणा, अमरावती आणि भंडारा यांचा समावेश आहे.
विभागाने आपल्या प्रस्तावात नमूद केले आहे की, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या नियमानुसार प्रत्येक नवीन जीएमसीमध्ये 430 खाटांचे हॉस्पिटल (प्रारंभिक परवानगी म्हणून ते 300 खाटांचे हॉस्पिटल उभारेल) परंतू सुरुवातीला 100 बेड ची व्यवस्था असेल. राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये पालघर, हिंगोली, जालना, अहमदनगर आणि अंबरनाथ यांचा समावेश आहे. गोंदिया, चंद्रपूर इत्यादी प्रकरणांप्रमाणेच, शासनाने विद्यार्थ्यांची सेवा करण्यासाठी जिल्हा रुग्णालये संलग्न केली होती.
विभागाने सविस्तर सर्वेक्षण केले आणि असे आढळले की, संबंधित विभागातील जिल्हा रुग्णालयांच्या आवारात पुरेशी जागा उपलब्ध आहे. ज्या ठिकाणी नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये प्रस्तावित आहेत. ती जागा GMC विकसित करण्यासाठी वापरली जाणार आहे. प्रस्तावात जिल्हा रुग्णालयांच्या आवारात उपलब्ध असलेल्या जमिनीच्या मोजमापासह सर्व तपशील स्पष्ट करण्यात आला आहे. गडचिरोलीमध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालय व जिल्हा स्त्री रुग्णालय आहे. ते दोन्ही 27.18 एकर जागेवर बांधले गेले आहेत तर 5.37 एकर जागा उपलब्ध आहे जिथे GMC स्थापन करता येईल.
नवीन इमारतीत एक नर्सिंग कॉलेज चालवले जात आहे. नर्सिंग कॉलेजच्या इमारतीत काही किरकोळ बदल करून एमबीबीएस प्रथम वर्षासाठी शरीरशास्त्र, बायोकेमिस्ट्री आणि पॅथॉलॉजी हे तीन विभाग विकसित करता येतील, असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. विच्छेदन हॉल, हिस्टोपॅथॉलॉजी प्रयोगशाळा आणि सामान्य प्रयोगशाळा सामावून घेता येईल. प्रस्तावानुसार अन्य विभागांच्या ताब्यात असलेली ही जागा वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित करणे आवश्यक होते. उदाहरणार्थ, अनेक ठिकाणी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाने जिल्ह्यात उपलब्ध जागांची चौकशी केली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत येणारी रुग्णालये किंवा काही ठिकाणी महसूल विभागाची जमीन रिकामी असल्याचे लक्षात आले आहे (भंडारामध्ये, महसूल विभागाच्या मालकीची 25- एकर इतकी डोंगराळ जमीन लक्षात आली आहे). ज्यांच्या ताब्यात जमिनी आहेत त्या संबंधित विभागांना (वैद्यकीय शिक्षण विभाग) देण्यास सांगितले आहे. बहुतेक ठिकाणी सुरुवातीला एमबीबीएस प्रथमचे पॅथॉलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आणि पॅथॉलॉजीचे वर्ग सुरू करता आले पाहिजे.
पूर्वीच्या नियमानुसार, ज्यांना वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करायचे आहे त्यांना हॉस्पिटल आणि महाविद्यालय एकाच जागेत असावे लागते. परंतु राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने निर्बंध शिथिल केले आहेत ज्याद्वारे आता महाविद्यालय आणि रुग्णालय दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी वसलेल्या दोन जमिनीवर उभारले जाऊ शकतात. प्रस्तावात सर्व नवीन GMC साठी 2,384.25 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. (52,384 चौरस मीटरच्या जमिनीवरील बांधकामाचा विचार करून एका GMC साठी रु. 216.75 कोटी). त्यात प्रशासकीय ब्लॉक (रु. 317.9 कोटी, प्रति GMC R$ 28.9 कोटी), प्री आणि पॅरा क्लिनिक (रु. 149.6 कोटी, प्रति GMCR 13.6 कोटी), रुग्णालय इमारत (रु. 1,050.72 कोटी, प्रति GMC रु. 95.52 कोटी), अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने यांचा समावेश होता. आणि विद्यार्थी वसतिगृह (रु. 866.03 कोटी, प्रति GMC रु. 78.73 कोटी). प्रस्तावात विशेषत: या GMC साठी आवश्यक असलेल्या पदांवर आणि त्यांच्या अंदाजे खर्चावर काम केले आहे. ती किंमत 381.7 कोटी रुपये आहे. प्रति GMC, 34.7 कोटी रुपये मागितले आहेत. विभागाला असे आढळून आले की सर्व 11 GMC साठी रु. 1,320 कोटी रु. उपचार उपकरणे खरेदी करण्यासाठी रु. 120 कोटी एका GMC साठी. या प्रस्तावात वाहने, स्वच्छता, भोजन, सुरक्षा, कपडे धुणे, सुशोभीकरण इत्यादी किरकोळ खर्चाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
