नागपूर (Nagpur) : नागपूर जिल्हा परिषदेच्या (Nagpur ZP) शाळाचे डिजिटायझेशन व सौर प्रकल्पांसाठी सुमारे १० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असतानाही कामे सुरू केली जात नसल्याने ठेकेदारही (Contractors) वैतागले आहेत. मेडाने याकरिता टेंडर बोलावले होते. त्यानुसार ठेकेदारांची निवडही करण्यात आली होती. मात्र दीड महिना लोटल्यानंतरही मंजुरी दिली जात नसल्याने आता ठेकेदारच काम सोडून जाण्याचा बेतात आहे.
जि.प.च्या शंभर टक्के शाळा सौर ऊर्जेच्या प्रकाशावर आणण्याचा मानस होता. त्यानुसार त्यांनी पहिल्या टप्प्यात डीपीसीतून २८७ शाळांमध्ये मेडाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्णही केला. यानंतर खनिज प्रतिष्ठानकडून याच सौर पॅनलच्या कामासाठी ७.१८ कोटीचा निधी जि.प.ला मंजूर झाला. यातून आणखी ७२० शाळांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येणार होते. यापैकी जवळपास ४० टक्के म्हणजेच २.९२ कोटी ७२ लाख रुपयाचा खनिज निधी जि.प.कडे जवळपास दोन वर्षांपूर्वी वळताही झाला. विशेष म्हणजे हा निधी वळता करण्यास जि.प.तील विद्यमान काही पदाधिकारी व सदस्यांच्या आग्रहामुळे विलंब झाला. परिणामी सौर पॅनलच्या साहित्याचे दरवाढ झाली. त्यामुळे मेडा कार्यालयाने ५६४ शाळांच्या कामासाठी चार ते पाचदा टेंडर काढूनही त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर गत मे महिन्यात सहाव्यांदा मेडाने काढलेल्या टेंडर प्रक्रियेत काही अटी शर्थी शिथिल केल्यात. त्यामुळे टेंडरला प्रतिसाद मिळाला.
आता टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. दरवाढीमुळे ५१ शाळांची संख्याही जि.प.ने मेडाच्या म्हणण्यानुसार घटविली असून, आता ५१३ शाळांमध्येच हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. परंतु टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊन दीड महिन्याहून अधिकचा कालावधी लोटूनही मेडाकडून अद्यापही कामाला सुरुवात झालेली नाही. शिक्षण विभागाने मेडाला काम सुरू करण्याचे पत्रही दिले आहे. परंतु आता शासनाने इतर कामांसह खनिज निधीच्या कामांनाही स्थगिती दिली. त्यामुळे काम रखडले. दरम्यानच्या काळात शिक्षण समितीने जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून काम करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय अर्थपूर्ण नियोजतून घेण्यात आल्याची चर्चा होती. यासाठी पदाधिकारीसह काही सदस्य आग्रही होते.
