Nagpur News नागपूर : पुन्हा एकदा अंगणवाडी संबंधित प्रकरण चव्हाट्यावर आले आहे. केंद्र सरकारच्या अंगणवाडी श्रेणीवर्धन योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात आलेले साहित्य अनेक अंगणवाड्यांपर्यंत पोहोचले नसल्याचे समोर आले आहे. सर्व सीडीपीओंच्या फायली चौकशीसाठी समितीने ताब्यात घेतल्या आहेत. चौकशीदरम्यान पुरवठादाराने ज्या अंगणवाड्यांत साहित्य पाठविल्याची नोंद आहे, त्या अंगणवाड्यांना समितीने भेटी देऊन तेथील संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदविण्यात आल्याची माहिती आहे.
काही ठिकाणी साहित्यच पोहोचले नसल्याची माहिती आहे. अंगणवाडी श्रेणीवर्धन योजनेंतर्गत अंगणवाड्यांमध्ये साहित्याचा पुरवठा करण्यासोबत डागडुजी, बांधकाम, सौर प्रकल्प, दरवाजे, खिडकी आदींसोबत पिण्याच्या पाण्याची सोय, बेबी फ्रेंडली शौचालय, सुरक्षा भिंत आदी कामे प्राधान्याने करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास आयुक्त कार्यालयाकडून देण्यात आले होते.
या कामासाठी दोन टप्प्यांत एक कोटी सहा लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळाला. हा सर्व निधी पंचायत समितीस्तरावरील सीडीपीओ यांच्या खात्यात वळता करण्यात आला. सीडीपीओ यांनी कोटेशन मागवून पुरवठादार निश्चित केले. सीडीपीओ यांनी शासनाने प्राधान्यक्रमाने करायची कामे व साहित्य सोडून अन्य साहित्य पुरविल्याचे सकृत दर्शनी दिसते.
पुरवठादाराला सोयीस्कर ठरेल, अशी प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. त्यात साहित्याचा अंगणवाड्यांना पुरवठा झाला की नाही, याची शहानिशा न करता पुरवठादाराला बिलही अदा करण्यात आल्याचा आरोप आहे. अध्यक्षा मुक्ता कोकर्डे यांच्या आदेशानुसार चौकशीसाठी तीन सदस्यीय चौकशी समिती गठित करण्यात आली.
या समितीने काही अंगणवाड्यांना भेटी दिल्या. भेटीदरम्यान काही ठिकाणी पूर्ण साहित्यच दिसून आले नाही. समितीने सर्व सीडीपीओ यांच्याकडून खरेदीबाबतच्या सर्व फायली मागविल्या आहेत. या सर्व फायली वित्त अधिकारी यांच्याकडे असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. या समितीला सात दिवसांत आपला अहवाल सीईओंना द्यायचा असल्याने या अहवालात नेमका कोणावर ठपका ठेवण्यात येतो, की 'क्लीन चिट' मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विशेष सभेत गाजणार मुद्दा :
जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर जिल्हा परिषदेची विशेष सभा 9 मे रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेत अंगणवाड्यांना साहित्य पुरवठ्याचा मुद्दा गाजणार आहे. सभेपूर्वी चौकशी समितीचा अहवाल सादर केला जाण्याची शक्यता असल्याने सभागृहात दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
