नागपूर (Nagpur) : अमृत सरोवर योजनेंतर्गत जिल्ह्यातही कोट्यवधीच्या निधीतून नाले, तलावांच्या खोलीकरणाचे 200 वर कामे करण्यात येत आहे. पण सर्व नियम धाब्यावर बसवत मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे मिळावे व अर्थकारण साधले जावे यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून ऑफलाईनपद्धतीने टेंडर प्रक्रिया राबविली. ई-टेंडरचा प्रकार टाळण्यासाठी कामाचे तुकडे करून ऑफलाईन टेंडर काढण्यात आल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेचे विरोधी पक्षनेते आतिष उमरे व उपगटनेते व्यंकट कारेमोरे यांनी केला.
पावसाळ्यापूर्वी ही कामे मार्गी लावायची आहेत. योजना केंद्राची असली तरी एजेन्सी ही जिल्हा परिषद आहे. लघु सिंचन विभागाच्या माध्यमातून ही कामे होत आहे. या कोट्यावधीच्या कामासाठी जि.प.कडून ऑफलाईन टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली. योजने अंतर्गत ज्या जि.प. सदस्याच्या क्षेत्रात काम सुरू आहे, त्याला याबाबत साधी कल्पनाही देण्यात आली नाही. पदाधिकाऱ्यांनी पावसाळा तोंडावर असल्याचा फायदा घेत वेळेची संधी साधत एकाच कामाचे 10-10 लाखाचे तीन तीन निविदा करून ते वाटप करण्यात आले. सर्व प्रक्रिया नियमबाह्यरित्या राबवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सरकारच्या अटी पायदळी
या योजनेतील कामांमध्ये तलावातून काढण्यात आलेला गाळ हा त्याच परिसरातील 1 कि.मी. परिसरात टाकण्याची अट आहे. परंतु अटीशर्तीलाही पायदळी तुडविण्याचे काम कंत्राटदारांकडून होत आहे. सर्व नियम धाब्यावर बसवून कामे होत आहे. कामाबाबत कुठल्याही सदस्यांना विश्वासात घेतले नाही. अर्थकारणातून मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देण्यासाठी सर्व खटाटोप करण्यात आला. याचा जाब सत्ताधाऱ्यांना विचारू. येत्या स्थायी समितीत हा मुद्दा उचलून धरू. अशी माहिती विरोधी पक्षनेते आतिष उमरे यांनी दिली.
काम झाल्यावर माहिती
ऑफलाइन प्रकियेच्या माध्यमातून कामे करण्यात येत आहे. याबाबत लघु सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी विचारणा केली असता कामे झाल्यावर माहिती देता येईल, असे सांगितले.
