नागपूर (Nagpur) : खनिज निधीतून जिल्हा परिषदेमार्फत शेतकऱ्यांना जोडधंदा मिळावा या उद्देशाने शेळी व गायीचे वाटप करण्यात आले होते. या योजनेतील लाभार्थ्यांना खरच लाभ झाला आहे की नाही हे तपासणीचे आदेश विभागीय उपायुक्तांनी दिलेत. त्यामुळे याचा चौकशीसाठी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेतृत्वात समिती स्थापन करण्यात आली असून गावागावांत भेटी देऊन या योजनेची पाहणी करण्यात येत आहे.
प्रशासनाच्या एकूणच हालचाली बघता या योजनेत घोटाळा झाल्याची जोरदार चर्चा सध्या जिल्हा परिषदेत रंगली आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेतील अनेक पदाधिकाऱ्यांनी विशिष्ट कंत्राटदाराकडूनच जनावरे घेण्याचा आग्रह धरला होता. त्यामुळे आता सर्वांचेच धाबे दणाणले आहेत. जिल्ह्यातील तेराही तालुक्यांमधील पशुपालकांसाठी २०२१ साली ही योजना राबविण्यात आली. त्यासाठी खनिज विभागातून शेळी वाटपासाठी तब्बल ११ कोटी तर गाय वाटपासाठी तब्बल १४ कोटी रुपयांचा निधी पुरविण्यात आला होता. या योजनेत १०२६ गायी तर ९५९ शेळ्यांचे वाटप करण्यात आले. सत्ताधाऱ्यांनी या योजनेच्या यशस्वीतेचा डंका जिल्हाभर वाजविला. मात्र, या योजनेत अनियमिततेचे आरोपही विरोधकांनी केले होते. विभागीय उपायुक्तांनीच या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.
या वाटपातील अनेक जनावरे गायब झाल्याचे सांगितले जाते. जनावरांचे वाटपच झाले नाही किंवा वाटपानंतर ती जनावरे अचानक बेपत्ता झाली का, उपायुक्तांनी या योजनेचे परीक्षण करून त्याचा एक अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिलेत. याबाबात मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांना संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘खनिज कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात शेळ्या आणि गायींचे वितरण करण्यात आले. लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आलेल्या जनावरांची तपासणी केली जात आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलकिशोर फुटाणे यांच्या नेतृत्वात ही तपासणी केली जात आहे. अद्याप ती सुरू असून याचा अहवाल उपायुक्तांना सादर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.