नागपूर (Nagpur) : लाभार्थ्यांना पशुधन कसे वाटप करायचे यावर नागपूर जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली आहे. सत्ताधाऱ्यांमार्फत टेंडर करण्याचा आग्रह धरला जात आहे. तर विरोधकांनी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करायला काय हरकत आहे असा सवाल उपस्थित करून टेंडरवर शंका घेतली जात आहे.
तब्बल ३० कोटी रुपयांचा हा मामला असल्याने यावेळी पशुधन वाटपचा मुद्दा जरा जास्तच तापला आहे. एरवी पशुधन वाटप झाले की नाही झाले याची कोणी दखलही घेत नाही. पशुसंवर्धन विभागाला पशुधन पुरवठा करण्यासाठी कंत्राटदारीची नियुक्ती करायची आहे. तसा प्रस्तावही सर्वसाधारण सभेत पारीत करून शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. यामुळे दोन महिन्यांपासून लाभार्थ्यांना पशुनधानासाठी प्रतीक्षा करावी लागते आहे. सत्तापक्ष व पशुसंवर्धन विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या हट्टापायी लाभार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे सांगण्यात येते.
जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत शेतकरी, शेतमजुरांना शेळी-मेंढी, गायींचे वाटप करण्यात येणार आहे. यासाठी समाजकल्याण विभाग, खनिज प्रतिष्ठानकडून ३० कोटींच्यावर निधी जिल्हा परिषदेला मिळाला आहे. शासनाच्या धोरणानुसार शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातून पशुधनाची निवड करायची आहे. परंतु जिल्हा परिषद विशिष्ट पुरवठादाराकडून त्याचे वितरण करण्यासाठी आग्रही आहे. पशुसंवर्धन विभागातील काही अधिकाऱ्यारी यासाठी विशेषकरून आग्रही आहे. त्याला सत्ताधारी पक्षातील काहींची साथ आहे. स्थायी समितीत हा विषय चर्चेल आला होता. शिवसेना सदस्य संजय झाडे, तसेच विरोधी पक्ष नेते आतिश उमरे यांनी याला विरोध केला होता. त्यावेळी त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. आता सर्वसाधारण सभेत हा विषय पुन्हा घेण्यात आला. त्याला मंजुरीही देण्यात आली. आता हा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे.
तर लाभार्थ्यांचे नुकसान
कंत्राटदारची नियुक्ती शासन धोरणाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे त्याला परवानगी मिळणे अवघड आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ठरावावर वर्ष-दोन वर्षांनी शासनाकडून उत्तर येते. या प्रकरणात तसे झाल्यास संबंधित निधी संपूर्ण व्यपगत होण्याची शक्यता आहे. लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार नसल्याने त्यांचे नुकसान होणार आहे.
मार्चमध्येच आला निधी
वर्ष २०२१-२२ साठीच्या योजनेतील हा निधी असून, मार्च महिन्यात संपूर्ण निधी जिल्हा परिषदेला आला. परंतु पशुसंवर्धन विभागात पूर्ण वेळ अधिकारी नसल्याने तो खर्च झाला नाही. हा निधी ३० कोटींच्यावर असल्याने पुरवठादार नियुक्त करण्यासाठी कंत्राट काढण्याची शक्कल लावण्यात आली. यात लाभार्थ्यांपेक्ष इतरांचा अधिक फायदा असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात विभागात आहे. वर्ष २०२२-२३ मध्ये हा निधी खर्च न झाल्यास शासनाकडे परत जाणार आहे.
