नागपूर (Nagpur) : समाज कल्याण विभागाच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना भोजन पुरवण्यात येते. यासाठी मागील वर्षांच्या दरापेक्षा अधिकची रक्कम यावेळी मोजली गेली आहे. हे टेंडर देताना विभागाने उपकंत्राटदार (पेटी कॉंट्रॅक्ट) अधिकृत केले आहे. उपकंत्राटदारांकडून निश्चित दरापेक्षा कमी दराने भोजन पुरवठा होण्याची शक्यता आहे. समाज कल्याण विभागाने काही मोजक्या कंत्राटदारांचे कल्याण करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा होत आहे.
समाज कल्याण विभागाच्या शासकीय वसतिगृह व निवासी शाळांमध्ये हजारो विद्यार्थी प्रवेशित आहेत. समाज कल्याण विभागाकडून या विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची व्यवस्था करण्यात येते. विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे भोजन पुरवठा करण्याचा मानस शासनाचा आहे. यावर्षी भोजन पुरवठ्यासंदर्भात नव्याने टेंडर देण्यात आले. यासाठी टेंडर प्रक्रियाही राबवण्यात आली.
राज्यभरातील वसतिगृह व निवासी शाळांमध्ये भोजन पुरवठा करण्याचे काम चार ठेकेदारांना देण्यात आले. 6 नोव्हेंबरला याबाबतचा आदेशही समाज कल्याण विभागाकडून काढण्यात आला. यानुसार दोन ठेकेदारांना प्रती विद्यार्थी 5 हजार 390 रुपये, एकाला 5 हजार 292 तर एकाला 5 हजार 218 रुपये प्रमाणे रक्कम देण्यात येणार आहे.
नागपूर विभागाचे टेंडर मिळालेल्या ठेकेदाराला 5 हजार 390 रुपये प्रमाणे रक्कम देण्यात येणार आहे. यापूर्वी 4 हजार 860 प्रती विद्यार्थी याप्रमाणे रक्कम निश्चित करण्यात आली होती. मागील वर्षांपेक्षा जवळपास प्रति विद्यार्थी 500 रुपये अतिरिक्त निश्चित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे विभागाने ठेकेदाराला उपकंत्राटदार नेमण्याची मुभा दिली आहे.
ठेकेदार असक्षम?
क्षमता लक्षात घेताच ठेकेदाराला काम देण्यात येते. परंतु उपकंत्राटदार नियुक्त करण्यास परवानगी दिल्याने संबंधित ठेकेदार भोजन पुरवठा करण्यास सक्षम नसल्याचे दिसते. शासनाच्या मान्यतेने मूळ कंत्राटदार उपकंत्राटदार नियुक्त करू शकणार आहे. त्यामुळे मूळ कंत्राटदार उपकंत्राटदाराला निश्चित दरापेक्षा कमी पैसे देणार हे स्पष्ट आहे.
राज्यभरातील वसतिगृहातील विद्यार्थी संख्या लक्षात घेता मूळ कंत्राटदाराला काही न करताच कोट्यवधींचा लाभ होणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे हा निर्णय कंत्राटदारांच्या कल्याणासाठी असल्याची टीका होत आहे.
