नागपूर (Nagpur) : गुगुलडोह (मानेगाव) तहसील-रामटेक, जिल्हा-नागपूर, महाराष्ट्र येथील प्रस्तावित मॅंगनीज खनिज खाणीसाठीच्या परवानगीचा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी शाळकरी लहान मुले-मुली समोर आले आहेत.
भंडारबोडीतील शेकडो शाळकरी मुले-मुली मानेगाव (गुगुळडोह) वनपरिसरात पोहोचली. मुलांनी गुगलडोह जंगल वाचवण्याची शपथ घेतली. मानेगाव (गुगुलडोह) येथील मँगनीज खाणीचा प्रस्ताव मेसर्स शांती जीडी इस्पात अँड पॉवर प्रा. लि.कडून दिला गेला आहे. वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या मते प्रस्तावित खाण जमिनीपैकी 105 हेक्टर जमिनीपैकी 99.95 हेक्टर वनजमीन आणि 5.05 हेक्टर सरकारी जमीन आहे. हा परिसर टायगर कॉरिडॉर सुद्धा आहे.
काँग्रेस नेते व पंचायत समिती रामटेकचे माजी उपसभापती उदयसिंग ऊर्फ गज्जू यादव यांनी मुलांना जल, जंगल आणि जमीन यांचे महत्त्व सांगून त्यांना प्रस्तावित प्रकल्पाची माहिती दिली. या आंदोलनात गावकऱ्यांनी मुलांना साथ दिली. ही मुले भंडारबोडी येथील महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यालयात शिकतात.
या 20 कोटीच्या प्रस्तावित प्रकल्पामुळे वाघांसह इतर वन्यप्राण्यांचा अधिवास संपुष्टात येईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. याशिवाय सुमारे दोन लाख झाडे तोडली जाणार आहेत. तसेच अनेक वनस्पतींच्या प्रजाती नामशेष होतील. या प्रकल्पाचा खिंडसी जलाशय आणि तीन जलसाठ्यांवर वाईट परिणाम होणार आहे. शेतीसाठी पाण्याचे स्रोत संपणार आहेत. पेंच परिसरातील लोकांचे जीवनमान धोक्यात येणार आहे.
हा प्रस्ताव आता वन संवर्धन कायदा (FCA) अंतर्गत वन मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. ते महाराष्ट्र सरकारच्या राज्य स्तरावर प्रलंबित आहे, तेथून ते पुढील मंजुरीसाठी केंद्रातील पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे (MoEFCC) जाईल. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 10 जुलै 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता पर्यावरण मंजुरीसाठी जनसुनावणी बोलावली होती. यामध्ये कॅम्पसमधील स्थानिक नागरिकांसोबत स्थानिक नेत्यांनी सुद्धा विरोध केला. कंपनी तर्फे दाखवलेल्या प्रेजेंटेशन मध्ये सुद्धा खोटी माहिती सांगितल्याचा आरोप केला जात आहे. या जनसुनावणीवेळी कंपनीच्या प्रमुखाला झाडांना नम्बरिंग केल्याचे विचारले असता तिथेच त्यांची खोटी माहिती पकडल्या गेली.
देशी प्रजातींची सुमारे दोन लाख झाडे कापली जातील. या संदर्भात, संलग्न लँडस्केप फोटोमध्ये कोणतेही ग्राउंड सत्यापन केले गेले नाही. जंगल हे संमिश्र स्वरूपाचे आहे. प्रस्तावित खाण क्षेत्रात औषधी वनस्पती आणि इतर उपयुक्त झाडे आहेत, ज्यांचे संरक्षण केले पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे रामटेक तहसील हा आदिवासीबहुल भाग आहे. खाणीचे काम मंजूर झाल्यास येथील आदिवासींचे हे श्रद्धास्थान नष्ट होईल. त्यामुळे आदिवासी समाजात असंतोषाची भावना निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता आहे
