नागपूर (Nagpur) : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने (बार्टी) अनुसूचित जातीच्या युवकांना पोलिस आणि लष्करी भरतीसाठी तयार करण्यासाठी भरतीपूर्व प्रशिक्षणाबाबत जारी केलेल्या टेंडरमधून नागपूर जिल्ह्याला वगळले आहे. 34 जिल्ह्यांमध्ये नागपूरचा समावेश न करण्यामागे काय कारण असावे, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
8 जून रोजी, 'बार्टी'ने अनुसूचित जातीच्या युवकांना भरतीपूर्व प्रशिक्षणाबाबत संबंधित संस्थांकडून पॅनेलमेंटसाठी टेंडर मागविले होते. नोटीसमध्ये मुंबईसह 34 जिल्ह्यांचा समावेश असला तरी त्यात नागपूर जिल्ह्याचा समावेश नाही.
मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांसह त्यात नागपूर वगळता विदर्भातील एकूण 11 पैकी 10 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. विदर्भातील अमरावती, अकोला, भंडारा, बुलडाणा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, यवतमाळ, वाशिम आणि वर्धा जिल्ह्यांसाठी टेंडर मागवण्यात आले आहे. परंतु संबंधित अधिकाऱ्यांनी नागपूरला का वगळले असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे.
बार्टी कार्यालयात वारंवार संपर्क केला असता, याबाबत स्पष्टीकरण देऊ शकणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही. 34 जिल्ह्यांच्या यादीतून नागपूर वगळल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. पोलिस आणि लष्करी भरतीपूर्व प्रशिक्षणासाठीच्या यादीतून नागपूर जिल्ह्याला वगळण्यावर तीव्र आक्षेप घेण्यात आला आहे.
नागपुरात माजी सैनिक, तसेच सेवानिवृत्त पोलिस अधिकाऱ्यांची मोठी संख्या आहे, जे तरुणांना तयारी कशी करावी याचे मार्गदर्शन करत आहेत. असे असतानाही बार्टीने नागपूर जिल्ह्याला संस्थांच्या यादीतून का वगळले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
टेंडरनुसार, संस्थांना चार महिन्यांसाठी युवकांना भरतीपूर्व प्रशिक्षण देण्यासाठी पॅनेलमध्ये समाविष्ट केले जाणार असून, ते एक वर्षासाठी असेल. पॅनेलमेंटसाठी टेंडर सादर करण्याची अंतिम तारीख 26 जून आहे.
