नागपूर (Nagpur) : स्मार्टसिटी क्षेत्रात नागपूर सुधार प्रन्यासच्या (NIT) मालकीच्या 32.39 एकर जमिनीवर बसलेल्या 104 वीटभट्टी धारकांना हटविण्याचा मार्ग सोपा झाला आहे. मौजा भरतवाडा व मौजानापूर ही जमीन असून, ती स्मार्टसिटीला हस्तांतरित होणार आहे. नगरविकास विभागाने सोमवारी त्यासंदर्भातील शासन निर्णय काढला. यात स्पष्ट केले की, स्मार्टसिटी अर्धसरकारी संस्था आहे. त्यामुळे जमिनीच्या मोबदल्यात स्मार्टसिटी रेडीरेकनरच्या दरानुसार 57 कोटी 19 लाख 42 हजार 399 रुपये नासुप्रला द्यावे लागेल.
नासुप्रच्या मालकीची भरतवाडा येथे 29.49 एकर व मौजा पुनापूर येथे 2.90 एकर जमीन आहे. ही जमीन स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला विविध विकासकामांसाठी आवश्यक आहे. ही जमीन नासुप्रने 104 वीटभट्टीधारकांना लीजवर दिली होती. त्यामुळे आता नासुप्रला वीटभट्टीधारकांना शिफ्ट करून जमिनीचा ताबा स्मार्ट सिटीला द्यावा लागेल. शासन निर्णयात मिळणाऱ्या जमिनीवर शिफ्ट करावे लागेल.
तर जनतेवर अन्याय का?
नासुप्रच्या जमिनीच्या मोबदल्यात स्मार्ट सिटीला 57.19 कोटी रुपये द्यायचे आहेत. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टसाठी सामान्य लोकांकडून 60:40 फार्म्यूल्यावर जमिनी घेण्यात आली. स्मार्ट सिटीने घेतलेल्या 40 टक्के जमिनीचा एक रुपयाही मोबदला दिला नाही. 60 टक्के जमिनीवर सामान्य लोकांना विकासशुल्क भरावे लागेल. या फार्म्युल्यामुळे स्मार्ट सिटी अंतर्गत प्रभावित झालेल्या लोकांचे आर्थिक नुकसान केले जात आहे, तर सरकारी जमीन घेताना अर्ध सरकारी संस्था असल्याचा हवाला देत जमिनीचा मोबदला घेतला जात आहे.
स्मार्ट सिटीचे सीईओ पृथ्वीराज बी.पी. यांनी स्वतः माहिती दिली होती की, एक रुपयाही खर्च न करता स्मार्ट सिटीने 220 कोटी रुपयांची 16 एकर जमीन अधिग्रहित केली आहे. स्मार्ट सिटीमुळे प्रभावित झालेल्या लोकांचा आरोप आहे की, स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टमुळे परिसराचा विकास होईल, असे आश्वासन दिले होते. पण, हा प्रोजेक्ट सामान्य लोकांच्या जमिनी लुटण्यासाठी बनवला आहे.
