नागपूर (Nagpur) : पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत (PMAY) वाटप केलेल्या घरांची एक हजार रुपयांना नोंदणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने जारी केले आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून नागपूर शहरात घर नसलेल्यांना घर मिळाले आहे. मात्र नोंदणीसाठी 25-30 हजार रुपये शुल्क आकारले जात होते. हे शुल्क भरणे गरिबांना महागात पडत होते. त्यामुळे नोंदणी शुल्कात सवलत देण्याची मागणी करण्यात येत होती.
मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नागरिकांची मागणी लक्षात घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. मुद्रांक कायदा 1958 कायदा 1971च्या कलम 9 मधील कलम 36, कलम 60, गरीब आणि गरीब बेघरांना मुद्रांक शुल्कात सवलत देताना, महसूल विभागाने 23 मार्च 2023 रोजी राजपत्र प्रसिद्ध केले. आता फक्त 1000 रुपयांमध्ये नोंदणी केली जाणार आहे.
आमदार विकास कुंभारे यांनी विधानसभेत 150 रजिस्ट्रींचा मुद्दा उपस्थित करून बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीचा आरोप केला होता. याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले होते.
महाराष्ट्र विधानसभेने नाममात्र 1,000 रुपये मध्ये पंतप्रधान आवास योजना युनिटची नोंदणी करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिलासा देणारा जीआर नगरविकास मंत्र्यांनी जारी केला. आमदार कृष्णा खोपडे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. राज्याने निर्णय घेतला आहे आणि तो लवकरच अधिसूचित करू, असे उत्तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते.
