नागपूर (Nagpur) : शहरात सोयीस्कर शहर बससेवा असल्याचा दावा करणाऱ्या महापालिकेच्या परिवहन विभागाकडून हरियाणा राज्यातील खासगी बस कंपनीवर कारवाई करण्यात अत्यंत निष्काळजीपणा दाखवला जात आहे. हरियाणाची पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटी कंपनी 72 कोटी रुपयांच्या निधीतून चौथ्या टप्प्यात 144 ई-बस पुरवणार होती, परंतु ऑक्टोबरपर्यंत 44 वास्तविक बसेसऐवजी कंपनीने केवळ 10 बसेसचा पुरवठा केला आहे. कंपनीसोबत झालेल्या करारानुसार बस पुरवठ्यात विलंब झाल्यास प्रतिबस 12 हजार रुपये दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे, मात्र आजतागायत महापालिकेकडून कारवाईबाबत पुढाकार घेण्यात आलेला नाही.
तसेच, महापालिकेच्या परिवहन विभागाच्या आपली बस सेवेत सध्या 388 बसेस चालविल्या जात आहेत. यामध्ये 90 मानक श्रेणीच्या डिझेल बसेस, 34 CNG बदललेल्या बसेस, 131 मिडी डिझेल बसेस, 42 मिनी डिझेल बसेस आणि 50 वातानुकूलित बसेसचा समावेश आहे. सुमारे 1.44 लाख प्रवासी दररोज या बससेवेचा लाभ घेत आहेत, तर दररोज 25 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळत आहे. वार्षिक तोटा कमी करण्यासाठी आणि प्रवाशांना सोयीस्कर प्रवास देण्यासाठी ताफ्यात ई-बसचा समावेश करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र 144 ई-बस पुरवठ्याबाबत परिवहन विभाग चिंतेत आहे. पहिल्या बॅचमध्ये ऑगस्टमध्ये महापालिकेला केवळ 10 ई-बसचा पुरवठा करण्यात आला होता. करारानुसार ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत 44 बसेसचा पुरवठा करण्यात येणार होता. तांत्रिक अडचणींमुळे विलंब झाल्याचा दावा उच्चपदस्थ अधिकारी करत असताना, कंपनीने या महिन्यात 40 बसेस पुरवण्याचे आश्वासन दिले आहे. आश्वासनाची पूर्तता न केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
या महिन्यात 40 बसेसचा पुरवठा करण्यात येणार :
परिवहन विभाग हरियाणाच्या पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटी कंपनीला सतत माहिती पत्र देत आहे. या महिन्यात 40 बसेस पुरवण्याचे आश्वासन कंपनीला मिळाले आहे. आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यास करारानुसार कायदेशीर बाबींवर चर्चा केली जाईल. अशी माहिती परिवहन सेवा महापालिकेचे उपायुक्त सुरेश बागले यांनी दिली.
4 टप्प्यात पुरवठा करार:
महानगरपालिकेसोबतच्या करारानुसार हरियाणाचा PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी कंपनी सप्टेंबर महिन्यात 10 बसेस, 30 ऑक्टोबरपर्यंत 20 बसेस आणि नोव्हेंबर अखेर 60 बसेस पुरवणार होत्या, मात्र ऑगस्ट महिन्यात केवळ 10 बसेसचा पुरवठा करण्यात आला. या बसेस आपली बससेवेत सुरळीत चालवल्या जात आहेत, मात्र जुन्या डिझेल बसेस टप्प्याटप्प्याने बदलण्यासाठी ई-बसची गरज भासत आहे, मात्र वारंवार विनंती करूनही कंपनीकडून पुरवठा झालेला नाही.
72 कोटींच्या 144 बसेसची खरेदी :
महापालिका प्रशासनाला केंद्र सरकारकडून पर्यावरणपूरक वाहतुकीसाठी ग्रीन सिग्नल देण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी वापरून आपली बससेवेत ई-बसचा समावेश करण्यात येत आहे. सुमारे 72 कोटी रुपयांच्या निधीतून 144 ई-बस खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. हरियाणाची पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटी कंपनी करारानुसार चार टप्प्यात 144 बसेस पुरवणार होती, परंतु सर्व प्रयत्न करूनही आतापर्यंत फक्त 10 बसेसचा पुरवठा करण्यात आला आहे.