मुंबई (Mumbai) : नागपूर येथील मल्टी मॉडेल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड इम्पोर्ट (मिहान) प्रकल्प हा राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. एसईझेड आणि नॉन-एसईझेड क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या या प्रकल्पात आतापर्यंत 120 कंपन्यांनी गुंतवणूक केली असून त्यापैकी 90 कंपन्यांचे काम प्रत्यक्ष सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे आतापर्यंत 1,27,225 रोजगारांची निर्मिती झाली असल्याची माहिती मंत्री आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषद सदस्य कृपाल तुमाने यांनी नागपूर जिल्ह्यातील मिहान प्रकल्पासंदर्भात प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत राज्य शासनाने कायद्याच्या चौकटीत सकारात्मक भूमिका घेतली असून जमीन, मोबदला, वाढीव भरपाई, घरबांधणी खर्च, प्लॉट आणि घरबांधणीसाठीची आर्थिक मदत यांसारख्या सुविधा दिल्या जात आहेत.
12.5 टक्के विकसित भूखंडाचा पर्याय स्वीकारलेल्या 360 प्रकल्पग्रस्तांना 9 एप्रिल 2025 च्या शासनपत्रानुसार पात्र ठरविण्यात आले आहे. या भूखंडांसाठी विकास शुल्क आकारले जात असून, पूर्वी प्रति चौ.फूट रुपये 64 असलेले शुल्क कमी करून रुपये 50 प्रति चौ. फूट करण्यात आले असल्याची माहितीही मंत्री शेलार यांनी दिली.
काही प्रकल्पग्रस्तांनी शुल्क भरण्यासाठी मुदतवाढ मागितल्याने त्यांना 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मिहानमधील कंपन्यांमध्ये स्थानिकांना संधी मिळावी यासाठी प्रशिक्षण व्यवस्था करण्यात आली आहे. पाच टक्के आरक्षणाच्या अंतर्गत नोकरीसाठी पात्र प्रकल्पग्रस्तांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली असून ती पुढील पिढीसाठी हस्तांतरणीय (ट्रान्सफरेबल) करण्यात आली असल्याचेही मंत्री शेलार यांनी सांगितले.