नागपूर (Nagpur) : नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) येथे मॉड्युलर ओटी व आयसीयू तयार करण्यासाठी देण्यात आलेले 142 कोटी 21 लाख रुपये दुसऱ्या कामासाठी वापरू नका, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाला दिला.
विदर्भातील सरकारी रुग्णालयांच्या विकासासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व उर्मिला जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान प्रकरणातील न्यायालय मित्र अॅड. अनुप मिल्डा यांनी अर्ज सादर करून "मॉड्युलर ओटी व आयसीयू'चे टेंडर रद्द करण्यात आल्याची माहिती दिली.
विशेष सरकारी वकील अॅड. फिरदौस मिर्झा यांनी त्यावर स्पष्टीकरण देताना यासंदर्भात सुधारित टेंडर प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे सांगितले आणि ही टेंडर प्रक्रिया एक आठवड्यात सुरू करून तीन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल, अशी ग्वाही दिली. त्यानंतर न्यायालयाने हे मुद्दे रेकॉर्डवर घेऊन वरील आदेश दिला.
मेडिकलने 1 एप्रिल 2023 रोजी 'मॉड्युलर ओटी व आयसीयूची मागणी केली होती. सरकारने ती मागणी मंजूर करून 142 कोटी 21 लाख रुपये दिले. तेव्हापासून रुग्णांना या सुविधेची प्रतीक्षा आहे.
अतिक्रमण 30 नोव्हेंबरपर्यंत हटवा
न्यायालयाने मेडिकल पुढील अतिक्रमण येत्या 30 नोव्हेंबरपर्यंत हटविण्याचे निर्देशही दिले. अतिक्रमणामुळे मेडिकलमध्ये येणाऱ्या रुग्णवाहिकांना अडथळा निर्माण होतो. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी गेल्या सप्टेंबरमध्ये विशेष समिती स्थापन करण्यात आली. परंतु, त्या समितीची अद्याप एकही बैठक झाली नाही. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेतली.
समितीने येत्या 20 नोव्हेंबर रोजी बैठक घेऊन अतिक्रमण हटविण्याची रूपरेषा ठरवावी आणि ही कारवाई 30 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करून अहवाल सादर करावा, असे सांगितले, तसेच, या कारवाईनंतर मेडिकलपुढे पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी समितीचीच राहील, असे स्पष्ट केले.
रोबोटिक सर्जरीचा अहवाल मागितला
मेडिकलसाठी रोबोटिक सर्जरी सिस्टिम खरेदी करण्याची प्रक्रिया कोठपर्यंत पोहोचली. याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी 30 नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावी, असा आदेशदेखील न्यायालयाने दिला. या सिस्टिमकरिता 20 कोटी 62 लाख 42 हजार 962 रुपये मिळाले आहेत. या सिस्टिमची खरेदी 2018 पासून रखडली आहे.
