नागपूर (Nagpur) : नागपूर तालुक्यात 63 ग्रामपंचायती आहेत. 23 ग्रामपंचायतींमधील केवळ 137 मजुरांना रोजगार हमी योजनेचा लाभ मिळाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत नागपूर तहसीलमध्ये रोजगार हमी योजनेत केवळ आठ टक्के मजुरांचा समावेश करण्यात आला आहे. ऊन, पाऊस आणि गटविकास अधिकाऱ्यांच्या संपामुळे मजुरांना रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम मिळू शकले नाही.
कुटुंबांच्या कल्याणासाठी योजना
गेल्या वर्षी 1,655 मजुरांना रोजगार मिळाला होता. मात्र, यावर्षी उन्हाळ्यात काम नसताना ग्रामीण भागातील कुटुंबांच्या कल्याणासाठीच्या रोजगार हमी योजनेंतर्गत केवळ 137 मजुरांची नोंदणी झाली आहे. त्यांचे आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून रोजगार हमी योजना राबवली जाते. गावातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला किमान 100 दिवस काम मिळावे यासाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
ग्रामस्थांना रोजगार देऊन स्थानिक पातळीवर विविध विकासकामे पूर्ण केली जातात. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या योजनेचे प्रमुख आहेत. ही योजना केंद्र शासन व राज्य शासनाची असून त्याअंतर्गत परिसरातील भौगोलिक परिस्थितीनुसार 264 प्रकारच्या कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे.
गटविकास अधिकाऱ्यांच्या संपामुळे रोजगार हमी योजनेची कामे लांबणीवर पडत आहेत. त्यामुळेच रोजगार हमी योजनेचे काम बंद पडले. गतवर्षीप्रमाणे मजुरांची संख्या वाढवण्यासाठी आता अधिक प्रयत्न करण्याची माहिती रोजगार हमी योजना, पंचायत समिती नागपूर चे सहायक कार्यक्रम अधिकारी आरिफ अहमद यांनी दिली.
काम करण्यास तयार नाही
इतर तहसीलप्रमाणे नागपूर तालुक्यातील मजूर रोजगार हमी योजनेसाठी काम करण्यास तयार नाहीत. उपराजधानीजवळ नागपूर तहसीलचा विस्तार झाला आहे. तसेच जवळच हिंगणा, बुटीबोरी आणि एमआयडीसी आहे. तसेच लावा, खारगाव परिसरात मोठ्या प्रमाणात गोदामे असल्याने मजुरांना 400 रुपयांच्या वर मजुरी मिळते, तर रोजगार हमी योजनेंतर्गत केवळ 273 रुपये मजुरी दिली जाते.
यापूर्वी केवळ 256 रुपये दिले जात होते. रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक कामेही केली जातात. यामध्ये कृषी सिंचनासाठी विहिरी बांधणे, शेळ्यांसाठी जनावरांचे शेड, गोठा, पोल्ट्री शेड, रेशीम शेती, फळबागा, गांडूळ खत प्रकल्प यांचा समावेश आहे.
सार्वजनिक वृक्षारोपण, शेतातील नाल्यांचे खोलीकरण, तलाव खोलीकरण, रस्ते व माती टाकणे अशी कामे केली जातात. चालू वर्षात 15 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण ग्रामसभेत वर्षभराच्या रोजगार हमी योजनेचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
पंचायत समितीमार्फत गटविकास अधिकारी यांच्या कामाचा आराखडा तपासल्यानंतर तो तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने जिल्हास्तरावर पाठविला जातो. त्याची मंजुरी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत घेतली जाते आणि काम सुरू होते.
नागपूर तालुक्यातील अनेक मजुरांना रोजगार हमी योजनेच्या कामासाठी जॉब कार्ड बनविण्यात आले. मात्र, यंदा पाऊस आणि गटविकास अधिकाऱ्यांच्या संपामुळे उन्हाळ्यात रोजगार हमीचे काम होऊ शकले नाही. त्यामुळे अनेक मजूर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. प्रशासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. उन्हाळ्यात मजुरांना काम मिळाले नाही तर पावसाळ्यात त्यांची रोजीरोटी हिरावून घेतली जाते.
