Nagpur : 'या' बांधकामासाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्याचे कोर्टाने दिले आदेश

नागपूर (Nagpur) : शहरातील अतिक्रमण आणि बेकायदेशीर बांधकामांबाबत स्थानिक प्रशासनाला अनेकदा कोर्टाने खडसावले आहे. असे असतानाही त्यांच्या बाजूने योग्य ती कारवाई होऊ शकली नाही. म्हणूनच याचा विरोध करत गोपाळनगर येथील रहिवासी राजेश धारगावे व इतरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 

यात याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान नाल्यावरील गोर्ले ले-आऊटला मंजुरी देण्याचा मुद्दाही समोर आला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने ले-आऊटमधील अनधिकृत बांधकाम हटवले, मात्र न्यायालयासमोर सादर केलेल्या छायाचित्रात नाल्याच्या एका भागात बांधकाम दिसत असल्याने मुख्य अभियंत्यांना पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. आणि आता मुख्य अभियंता यांनी सादर केलेल्या अहवालात नाल्यावर  कोणतेही अनधिकृत बांधकाम नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

टेंडर प्रक्रियेला हाईकोर्टाने दिले ग्रीन सिग्नल : 

सुनावणी दरम्यान, जैमिनी कासट म्हणाल्या की, नाल्यावरील अनधिकृत बांधकाम हटवल्यानंतर येथे गटार बांधण्यात येणार होते मात्र आचारसंहितेमुळे ते शक्य झाले नाही. यानंतर हायकोर्टाने गटार लाइन तयार करण्याच्या निविदा  प्रक्रियेला हिरवी झेंडी दिली. 572 अनधिकृत ले-आऊट मंजूर करताना एनआयटीने गोर्ले ले-आऊटच्या नाल्यात बांधकामास मंजुरी दिल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येते, असे न्यायालयाचे म्हणणे होते. कार्यकारी अभियंत्यांनी दिलेल्या शपथपत्रात कुठेही याचा उल्लेख नसताना रेकॉर्डवर तयार करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमुळे हा प्रकार उघडकीस आला आहे. सुनावणी दरम्यान एनआयटीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाचे मत होते की, हा निर्णय फार पूर्वीच घेण्यात आला होता. हा ले-आऊट फार पूर्वीच देखभालीसाठी महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही : 

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, पुराचे मुख्य कारण बनत असलेल्या नाल्यावरील या ले-आउटबाबत अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लक्ष्मीनगर झोनचे उपअभियंता यांनी शपथपत्र दाखल केले, मात्र या शपथपत्रावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच उच्च न्यायालयाने न्यायालयात उपस्थित असलेल्या महापालिकेच्या मुख्य अभियंत्यांना या प्रश्नात लक्ष घालण्याचे आदेश दिले होते. उल्लेखनीय आहे की, यापूर्वीही या याचिकेवर महापालिका आयुक्तांना उच्च न्यायालयात हजर राहावे लागले होते. असे असतानाही लक्ष्मीनगर झोनच्या अभियंत्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे.