नागपूर (Nagpur) : राज्य सरकारतर्फे अग्निशमन आणि आपातकालीन सेवा शुल्काचे नवे धोरण लागू केल्याने महापालिकेचे (NMC) उत्पन्न घटणार आहे. 15 ते 40 मीटर उंच इमारतीच्या बांधकामासाठी अग्निशमन विभाग फायर प्रीमियम आणि फायर इन्फ्रास्ट्रक्चर फी आकारत असते. त्यात वाढ करताना बांधकाम क्षेत्राशी निगडित व्यावसायिकांवर अतिरिक्त बोजा वाढवून तो कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारला ही विनंती केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक आणि जीवन-संरक्षणात्मक उपाय योजना अधिनियम 2006 मध्ये सुधारणा करून प्रीमियर शुल्क आणि पायाभूत सुविधा शुल्क रद्द केले. अग्निशमन आणि आपातकालीन सेवा शुल्क लागू केल्याने महापालिकेचे उत्पन्न घटेल, असा अंदाज आहे.
26,620 फिक्स्ड चार्जेस...
26 हजार 620 रुपयेचे फिक्स्ड चार्जेस नवीन फायर आणि आपातकालीन सेवा शुल्क म्हणून लागू करण्यात आले आहेत. 0.25 निवासी बांधकाम क्षेत्र 45 मीटर पर्यंत उंच आणि 45 मीटर पेक्षा जास्त निश्चित शुल्काला बांधकाम क्षेत्राच्या 0.50 ने गुणाकार केल्यानंतर येणारी रक्कम भरावी लागेल.
व्यावसायिक इमारतीसाठी, 45 मीटर उंचीच्या बांधकाम क्षेत्रासाठी निश्चित शुल्काचा 0.50 ने गुणाकार केल्यास आणि 45 मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम क्षेत्रासाठी 0.75 ने समान रक्कम आकारली जाईल. व्यावसायिक इमारतीला त्याच निकषानुसार निश्चित शुल्काचा 0.75 आणि 1.0 ने गुणाकार करून शुल्क भरावे लागेल.
सुधारित शुल्क लागू
अग्निशमन आणि आपातकालीन सेवा शुल्क महाराष्ट्र अग्निप्रतिबंधक आणि जीव संरक्षण उपाय अधिनियम, 2006 मध्ये सुधारणा करून लागू करण्यात आले आहे. सुधारित नियमात 26 हजार 620 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. त्यातील निश्चित बांधकाम क्षेत्राचा गुणाकार करून जी रक्कम केली जाईल, तेवढी पेमेंट केल्यावर अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाईल, अशी माहिती मनपाचे प्रभारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी बी. पी. चंदनखेडे यांनी दिली.
