नागपूर (Nagpur) : जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून जन सुविधा आणि नागरी सुविधांच्या कामांसाठी 45 कोटींवर निधी मिळाला. परंतु जिल्हा कोषागार विभागाने हा निधीच जिल्हा परिषदकडे वळता केला नाही. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात आचारसंहिता लागणार आहे. त्यामुळे वेळेत निधी उपलब्ध न झाल्यास ही सर्व कामे आचारसंहितेत अडकण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
जनसुविधांच्या निधीतून ग्रामीण भागातील रस्ते, नाल्या, गटारे, स्मशानभूमी अशी आवश्यक कामे केली जातात. तर पाच हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावात नागरी सुविधांच्या निधीतून ही कामे केली जातात. डीपीसीने या कामांसाठी सुमारे 45 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. पावसाळ्यापूर्वी रस्ते, नाल्या, गटारे, स्मशानभूमींची कामे होणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषदेकडून या निधीसाठी कोषागाराकडे बीडीएस टाकला. परंतु कोषागाराने सुमारे दोन आठवड्यापासून जि.प.ला निधीच वळता केला नसल्याची माहिती आहे. कोषागार विभागाला तूर्त निधी अदा करू नका, अशा स्वरूपाच्या सूचना असल्याचे सूत्रांचे म्हणने आहे.
एकतर सरकारने आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये निधी मंजूर केला. त्यातही आता तो निधी देण्यासाठी अडवणूक होत आहे. त्यातच आगामी चार महिन्यात हा निधी खर्च होणे अपेक्षित आहे. कारण पुढे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता त्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता राहणार आहे. त्यामुळे कामे करता येणार नाही. पहिलेच ग्रामीण भागात रस्ते, नाल्या, गटारे अश्या अनेक समस्यांना लोकांना समोर जावे लागते. आणि आता चार महिन्यात निधी खर्च करून काम नाही केला गेला तर तो ही परत जाण्याची शक्यता टाळता येत नाही.
