नागपूर (Nagpur) : सिव्हिल लाइन्स परिसरातील शासकीय मुद्रणालयाच्या ९ हजार ६७० चौरस मीटरवर राज्य विधिमंडळ इमारतीचा विस्तार होणार आहे. सदर जागा महाराष्ट्र विधानमंडळास हस्तांतरित करण्यास उद्योग विभागाने ना-हरकत (एनओसी) दिली आहे. तर त्या बदल्यात मुद्रणालयाला अन्न नागरी पुरवठा विभागाची जागा देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या कार्यकाळापासून नागपुरातील विधानभवनाच्या विस्ताराची योजना आहे. या परिसराच्या शेजारच्या जागेचा विचार करण्यात आला. मध्यंतरी ही प्रक्रिया थंडबस्त्यात गेली होती.
राज्यात अडीच वर्षांपूर्वी महायुतीची सत्ता आल्यानंतर याला वेग आला. विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. १६ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या बैठकीत अतिरिक्त जागेसाठी शिक्कामोर्तब झाले. मुद्रणालयाची जागा निश्चित करण्यात आली.
शासकीय मुद्रणालय उद्योग विभागाच्या अंतर्गत असल्याने महसूल विभागाला हस्तांतरित करणे आवश्यक होते. त्यासाठी उद्योग विभागाने कुठलीही हरकत घेतली नाही. या निर्णयाने सेंट्रल हॉलसह येथील विधानभवनच्या विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
उद्योग विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथागार नागपूर यांचे काम अखंडित सुरू राहण्यासाठी मुद्रणालयास अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडे असलेल्या जागेपैकी ९६७० चौरस मीटर जागा देण्यात येणार आहे. मुद्रणालयास ही जागा हस्तांतरित करण्यासाठी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी हे कार्यवाही करतील.
आगामी ५० वर्षांच्या दृष्टीने नवीन विधानभवन तयार केले जाणार आहे. विधानभवन परिसरातील सर्व बरॅक्स तोडण्यात येतील. सेंट्रल हॉलच्या शेजारी १५ मजली दोन टॉवर (प्रशासकीय इमारत) उभारण्याची योजना आहे.
तळमजल्यावर सभागृह व दालन, पहिल्या मजल्यावर सेंट्रल हॉल आणि दुसऱ्या मजल्यावर विधानसभा राहील. मेट्रोमुळे एफएसआय वाढल्याने नवीन जागेची गरज भासणार नाही.