नागपूर (Nagpur) : वाहतुकीचा वेग धीम्या गतीने असल्याने वाहतूक कोंडी होते. दुसरीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी खोटी माहिती सादर करत नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत आपण किती असंवेदनशील आहोत हे दाखवून देतात. सर्वसामान्य नागरिकांना सेवा देण्याऐवजी सरकारी यंत्रणांना कंत्राटदार महत्त्वाचे वाटतात, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महामार्गाच्या दुरवस्थेवर तोंडी नाराजी व्यक्त केली.
याप्रकरणी अॅड. अरुण पाटील यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी आज शपथपत्र दाखल करीत अमरावती महामार्गावर वाहतूक सुरळीत असल्याची माहिती शपथत्राद्वारे दिली. तर, अॅड. पाटील यांच्यातर्फे बाजू मांडताना अॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी यावर आक्षेप घेत वस्तुस्थिती मांडली. न्यायालयासमक्ष लिखित स्वरूपात खोटी माहिती सादर केल्याने विभागाच्या वकिलांसह अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने धारेवर धरले.
अॅड मिर्झा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मार्गावरील अनेक अडथळे असून, रस्तासुद्धा समतल नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. न्यायालयाने याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वकिलांना विचारणा केली. यावेळी विभागातर्फे उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्याने स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याने न्यायालयाचे समाधान झाले नाही.
चुकीची माहिती शपथपत्रात नमूद केल्याचे लक्षात येताच न्यायालयाने मौखिक स्वरूपात नाराजी व्यक्त केली. रस्त्यांवरील अशा अडथळ्यांमुळे अपघात होतात. अशात कंत्राटदारांना केवळ सूचना दिल्या जात आहेत. एकही कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आलेलो नाही किंवा दंड ठोठावण्यात आलेला नाही. विभागाचे प्राधान्य सर्वसामान्यांपेक्षा कंत्राटदारांना आहे, असे दिसून येत असल्याचे मत न्यायालयाने मौखिक स्वरूपात दिले. पुढील सुनावणी ६ मार्च रोजी निश्चित केली. याचिकाकत्यांतर्फे अॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी, राज्य शासनातर्फे अॅड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.
किती वृक्षांचे रोपण अन् किती जगले?
अमरावती, काटोल, भंडारा व उमरेड महामार्गावर करण्यात आलेल्या वृक्षारोपणाबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच यापैकी किती वृक्ष जगले, याबाबतही माहिती द्यावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
मुख्य अभियंत्यांना हजर राहण्याचे आदेश :
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शपथपत्राद्वारे खोटी माहिती दाखल केल्याने पुढील सुनावणीदरम्यान सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच सविस्तर व अचूक शपथपत्र दाखल करावे. पुढील सुनावणीत समाधानकारक स्पष्टीकरण न मिळाल्यास मुख्य सचिवांना हजर राहण्याचे आदेश देऊ, अशी तंबी न्यायालयाने दिली. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने भंडारा, कळमेश्वर महामार्गाच्या रुंदीकरणाचा तसेच विकासाचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, असेही आदेश न्यायालयाने दिले.
