मुंबई/नागपूर (Mumbai/Nagpur): नागपूरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या अद्ययावतीकरणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारने जमिनीच्या भाडेपट्ट्याला २०३९ नंतरही मुदतवाढ दिल्याने, आता GMR नागपूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (GNIAL) कडे ३० वर्षांसाठी संचालनाची सूत्रे सोपवण्यात येणार आहेत. यामुळे वार्षिक ३ कोटी प्रवासी हाताळण्याची क्षमता निर्माण होऊन विदर्भाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळेल.
'मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट ॲट नागपूर' (MIHAN) प्रकल्पाचा केंद्रबिंदू असलेल्या नागपूर विमानतळासाठी एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचा प्रश्न केंद्र सरकारने निकाली काढला असून, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (AAI) मिहान इंडिया लिमिटेडला (MIL) दिलेल्या जमिनीची मुदत २०३९ नंतरही वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे आता खासगी गुंतवणूक आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधांचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.
कायदेशीर पेच आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
नागपूर विमानतळाच्या आधुनिकीकरणासाठी २०१६ मध्ये जागतिक टेंडर काढण्यात आले होते. यामध्ये GMR एअरपोर्ट्स लि. ही कंपनी सर्वोच्च बोली लावणारी ठरली होती. मात्र, २०२० मध्ये मिहान इंडिया लिमिटेडने (MIL) ही टेंडर प्रक्रिया अचानक रद्द केली होती. या निर्णयाला GMR ने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने GMR च्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर, ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सवलत करारावर (Concession Agreement) स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
टेंडरमधील महसूल हिस्सा
सुरुवातीला GMR कडून ५.७६% महसूल हिस्सा देऊ करण्यात आला होता, जो नंतर सुधारित करून १४.४९% करण्यात आला आहे. आता जमिनीचा भाडेपट्टा वाढवल्यामुळे, जीएनआयएएल (GNIAL) या संयुक्त उपक्रम कंपनीला ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी विमानतळाचा परवाना देणे शक्य होणार आहे. यामुळे सरकारी देखरेख आणि खासगी क्षेत्राची कार्यक्षमता यांचा मेळ बसून विमानतळ विकासासाठी मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
३ कोटी प्रवाशांची क्षमता आणि आर्थिक विकास
जीएनआयएएल कंपनी आता नागपूर विमानतळाचे जागतिक दर्जाच्या सुविधेत रूपांतर करण्याचे काम हाती घेईल. या योजनेनुसार, टप्प्याटप्प्याने विकास करून वार्षिक ३ कोटी प्रवाशांना हाताळण्याची क्षमता निर्माण केली जाईल. यामुळे केवळ विदर्भातील कनेक्टिव्हिटी वाढणार नाही, तर मालवाहतूक (Cargo) क्षमतेतही मोठी वाढ होईल. मिहान प्रकल्पांतर्गत नागपूरला 'प्रादेशिक विमान वाहतूक केंद्र' बनवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे.
खासगीकरणाच्या या प्रक्रियेमुळे आधुनिक टर्मिनल, अत्याधुनिक धावपट्टी आणि सुधारित प्रवासी सेवा नागपूरकरांच्या भेटीला येतील. या परिवर्तनामुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊन विदर्भाच्या आर्थिक पायाभूत सुविधांना बळकटी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
नागपूर विमानतळ जमिनीचा भाडेपट्टा २०३९ नंतरही वाढवण्यास केंद्राची मंजुरी.
GMR कडे ३० वर्षांसाठी विमानतळाच्या संचालनाचे अधिकार.
३ कोटी प्रवासी हाताळण्याची अंतिम क्षमता गाठण्याचे उद्दिष्ट.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर कायदेशीर अडथळे झाले दूर.
१४.४९% महसूल हिस्सा सरकारला मिळणार; विदर्भाच्या अर्थव्यवस्थेला गती.