नागपूर (Nagpur) : जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांवर देखरेखीसाठी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची देखरेख समिती नेमणार असल्याची घोषणा पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत केली.
सदस्य सुनील शेळके यांनी मावळ तालुक्यातील जलजीवन मिशनची कामे निकृष्ट दर्जाची केल्यासंदर्भात लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत राज्यात ३४ हजार पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करायच्या आहेत. या योजनांचे काम प्रगतीपथावर आहे. ज्या ठेकेदाराने काम संथगतीने केले आहे, त्यांना दंड ठोठावला जात आहे. या कामांच्या तटस्थ लेखापरीक्षणासाठी खासगी कंपनी नेमली आहे. तटस्थ लेखापरीक्षण आणि २५ टक्के काम झाल्याशिवाय ठेकेदाराला बिले अदा करायचे नाही, असे निर्देश दिले आहेत. जलजीवन मिशनची कामे आणि त्यांचे तटस्थ लेखापरीक्षण व्यवस्थित होत आहे की नाही यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची देखरेख समिती नेमण्यात येत असल्याची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील यांनी दिली.
काही ठिकाणी योजना का थांबल्या त्याचा आढावा घेतला जात आहे. याशिवाय राज्यात सुरू असलेल्या जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी विभागनिहाय बैठका घेतल्या जातील, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. एका जिल्ह्यात सुमारे सातशे पाणीपुरवठा योजनेची कामे असतात. ठेकेदार कमी आहेत. बीड कॅपॅसिटी ज्यात आहे त्यांनाच काम दिले जाते. मिस्त्री, मजूर मिळत नाहीत. म्हणून ही कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, ग्रामपंचायती आणि मजीप्राच्या कामाचा अनुभव असलेल्या निवृत्ताना काम दिले जात आहे, असे पाटील यांनी सांगितले. या लक्षवेधी सूचनेचा चर्चेत सदस्य अशोक चव्हाण, नितेश राणे, प्रशांत बंब यांनी सहभाग घेतला.
राज्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत 2022-23 पर्यंत 34 हजार 745 योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या 33 हजार 816, तर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या 929 योजनांचा समावेश आहे. या योजनांची अंदाजे किंमत 54 हजार 188 कोटी रुपये इतकी आहे.
