नागपूर (Nagpur) : राज्यात यावर्षी शालेय पोषण आहार योजनेसाठी १६८२ कोटी रुपये मंजूर असून त्यापैकी या योजनेवर आतापर्यंत ८९२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. ही योजना केंद्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येत आहे. या योजनेबद्दल कुठेही तक्रारी असतील तर त्याची तात्काळ दखल घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा निश्चितपणे केल्या जातील, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य समाधान आवताडे यांनी शालेय पोषण आहार योजने संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री केसरकर बोलत होते. केसरकर म्हणाले की, राज्यात यावर्षी शालेय पोषण आहार योजने साठी १६८२ कोटी रुपये मंजूर असून त्यापैकी या योजनेवर आतापर्यंत ८९२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. अन्न महामंडळाकडून राज्याला तांदूळ पुरवठा करण्यात येतो. कडधान्ये खरेदी राज्यशासन करते. शालेय पातळीवर स्थानिक समितीमार्फत विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. विद्यार्थांना चांगला आहार देण्याबाबत आवश्यक ती काळजी घेतली जाते, असे मंत्री केसरकर यांनी सांगितले.
या योजनेसंदर्भात काही तक्रारी असतील अथवा काही प्रकार घडले असतील तर त्याची चौकशी करण्यात येईल. निश्चितपणे या योजनेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील, असे मंत्री केसरकर यांनी सांगितले. लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य बबन शिंदे, अशोक पवार यांनी सहभाग घेतला.
