नागपूर (Nagpur) : राज्य सरकारने नागपूर महापालिकेच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या नंदग्राम प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. राज्य सरकारने नंदग्राम प्रकल्पासाठी 103 कोटींचा निधी महापालिकेच्या पशुसंवर्धन विभागाला दिला आहे.
या प्रस्तावाला तत्कालीन आयुक्त श्याम वर्धन यांच्या पुढाकाराने 2013 साली पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ.गजेंद्र महाल्ले यांनी तयार केले होते. डॉ.महाल्ले यांनी गुजरातमधील अनेक ठिकाणी भेटी देऊन पाहणीही केली आहे. सुरुवातीला 25 कोटी खर्चाचा प्रस्ताव आता 106 कोटींवर पोहोचला आहे. एवढेच नाही तर भांडेवाडीतील प्रस्तावित प्रकल्प नागरी विकास विभागाकडून सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जमिनीचे आरक्षण बदलण्यात आले असून त्या ठिकाणी प्राण्यांच्या निवाऱ्यासाठी जागा दिली गेली आहे. जमीन वाटप आणि निधीची उपलब्धतेमुळे बराच काळ हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. अशा स्थितीत लवकरच शहर भटक्या जनावरांपासून मुक्त होणार आहे.
आता रस्त्यांवर भटकणाऱ्या जनावरांपासून होणाऱ्या समस्येतून सुटका होण्याची आशा बांधली गेली आहे. या प्रकल्पाच्या यशानंतर महापालिकेने पश्चिम नागपुरातील गोरेवाड्यात आणखी एका नंदग्रामचे नियोजन केले आहे.
वाठोड्यात 19 हेक्टर क्षेत्रात साकारणार नंदग्राम प्रकल्प
भांडेवाडीच्या वाठोड्यात 19 हेक्टर क्षेत्रात हा प्रकल्प साकार होणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत भटक्या जनावरांसह शहरातील 1,046 जनावरांचे शेडही स्थलांतरित केले जाणार आहे, जेणेकरून रस्त्यावर येणाऱ्या जनावरांमुळे वाहतुकीची समस्या उद्भवू नये. नंदग्राममध्ये सुमारे 3.50 हजार जनावरांसाठी 352 शेड तयार करण्यात येणार आहेत. महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार शहरात सुमारे 1046 पशुपालक आहेत. ही जनावरे नंदग्राममध्ये ठेवल्यास शहरातील नागरिकांची सोय होणार आहे.
जनता आणि प्रशासनाला दिलासा :
राज्याच्या शहरी भागात पशुसंवर्धन व प्रोत्साहन कायदा 1976 अन्वये उपराजधानीत पशुपालनावर बंदी आहे. पशुपालनामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्याच्या सूचनाही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिल्या आहेत. अशा परिस्थितीत हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आल्यास जनता आणि प्रशासनाला दिलासा मिळणार आहे. 1 एप्रिल 2020 ते 30 जून 2023 या कालावधीत महापालिकेच्या पशुसंवर्धन विभागाने शहरातील 2371 भटक्या जनावरांवर कारवाई करून 18 लाख रुपयांचा दंड वसूल केला असला तरी रस्त्यावर येणाऱ्या जनावरांचा प्रश्न कायम आहे.
इतर दोन प्रस्तावही मान्य केले
महापालिकेच्या अन्य दोन प्रलंबित प्रस्तावांनाही राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या दोन्ही प्रस्तावांसाठी निधी वाटपाची अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षा होती. या दोन्ही प्रकल्पातील महल परिसरतील टाऊन हॉलच्या पुनर्विकासासाठी 125.75 कोटी रुपये आणि जूनी शुक्रवारी मध्ये स्व. बाळासाहेब ठाकरे कला आणि संस्कृती केंद्रासाठी 26.02 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाली आहे.
