यवतमाळ (Yavatmal) : जलजीवन मिशनची तालुक्यातील कामे थंडावली आहेत. दोन वर्षांत 101 पैकी 94 नळयोजनांची कामे सुरू करण्यात आली. सात ठिकाणची रद्द करण्यात आल्या. आतापर्यंत केवळ 13 नळयोजना पूर्ण झाल्या आहेत. पूर्ण झालेल्या नळयोजना छोट्या छोट्या गावातील आहेत. उर्वरित लहान मोठ्या गावातील योजना उन्हाळ्यात पूर्ण व्हाव्यात याकरिता वेळोवेळी संबंधित कंत्राटदारांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु, ज्या पद्धतीने कामाचा वेग सुरू आहे, त्यानुसार या उन्हाळ्यात ग्रामस्थांना पिण्याचे पाणी मिळण्याच्या शक्यतेवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
हर घर जल, हर घर नल, ही जलजीवन मिशनची शासनाची महत्वाकांक्षी योजना मार्चअखेर पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु, दरवेळी ठेकेदारांच्या विविध अडचणी सांगितल्या जातात. भर उन्हाळ्यात ग्रामस्थांना भेडसावणाऱ्या पाणी प्रश्नावर तेवढी संवेदना दाखविली जात नाही. एप्रिल महिना मध्यावर आलेला असताना अनेक गावात पाणीटाकी झाली तर, विहीर व्हावयाची आहे. अनेक गावात घरोघरी पाइपलाइन पोहोचलेली नाही. काही ठिकाणी वॉर्डात, चौकात स्टॅन्डपोस्ट उभे करण्यात आलेले आहे. एप्रिल ते जून या काळात घुबडहेटी (वरध), उमरविहीर, पळसकुंड, टाकळी (नवीन वसाहत), भिमसेनपूर, आष्टोना, सखी, चहांद, परसोडा या नऊ गावात - खासगी विहिरीचे अधिग्रहण प्रस्तावित आहे. आठमुर्डी (सोलर) गावात पाणी टाकीचे काम सुरू आहे. विहीर अद्यापही होणे बाकी आहे. या गावात दरवर्षी पाणीटंचाई भासते. गावकऱ्यांना एक किलोमीटर दूर असलेल्या विहिरीवरून पाणी आणावे लागते. वडकी, खैरी, झाडगाव, वाढोणा या मोठ्या गावातील नळयोजना अद्यापही पूर्णत्वास गेलेल्या नाहीत.
वाढोणासह अनेक गावांतील योजनेचे ठेकेदार प्रतिसाद देत नाही, अशा ग्रामपंचात प्रतिनिधी व सचिवांच्या तक्रारी आहेत. वाठोडा, एकबुर्जी, विहिरगाव (कोलाम पोड), किन्ही जवादे, पिंपळगाव, खडकी सुकळी, खडकी, देवधरी, रिधोरा, लोणी, तेजनी, दहेगाव (काकडी पोड), पळसकुंड या 13 गावांतील योजना पूर्ण झाल्या आहेत.
कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई :
कामे पूर्ण करण्यास विलंब लावला जात असल्याने चिकना, चिखली, विहीरगाव, मेंगापूर, बोरी या गावांसाठी काम करीत असलेले ठेकेदार संजीव अग्रवाल यांना पाचशे रुपये प्रतिदिन दंडाची आकारणी सुरू करण्यात आली आहे. वाहा येथील कंत्राटदार मयूर धवणे आणि मांडवा, संगम येथील कंत्राटदार सनस्ट्रोक टेक्नॉलॉजीला कामास विलंब लावत असल्यामुळे प्रतिदिन पाचशे रुपये याप्रमाणे दंडाची आकारणी वरिष्ठांच्या आदेशानुसार सुरू करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाचे उपअभियंता संजय गेडाम यांनी दिली.
