अमरावती (Amravati) : अमरावती जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून करावयाच्या विकासकामांसाठी 158 कोटींचा निधी जिल्ह्याला उपलब्ध झाला आहे. परंतु जिल्हा नियोजन समितीची बैठक केव्हा होणार? हेच चित्र अद्याप तरी अस्पष्ट आहे. त्यामुळे निधी विकासकामांवर खर्च करण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विविध प्रकारचे विकासकामे मार्गी लावली जातात. यासाठी एप्रिल महिन्यामध्ये विकास आराखडा तयार केला जातो. चालू आर्थिक वर्षासाठी सुमारे 474 कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये शिक्षण, आरोग्य, ऊर्जा, ग्रामविकास, रस्ते अशाप्रकारची विविध घटकांचा समावेश करून कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. ही कामे मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून यंत्रणांना निधी उपलब्ध करून दिला जातो. राज्य शासनाकडून मागील काही वर्षामध्ये नियोजन समितीला नियमितपणे निधी मिळत आहे. यंदाही एकूण तरतुदीच्या 33 टक्के प्रमाणे 474 पैकी 158 कोटी रुपयांचा पहिला टप्पा जिल्ह्याला प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे या निधीमधून विविध विकास कामे लवकर सुरू होतील, अशी अपेक्षा होती. उपलब्ध झालेल्या निधीमधून कुठली विकासकामे करावयाची याचे नियोजन पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत केले जाते. त्यानंतर प्राप्त निधी त्या-त्या विकासकामांसाठी यंत्रणांना वितरीत केला जातो. पालकमंत्री हे नियोजन समितीचे अध्यक्ष असतात. त्याच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत कामांना मंजुरी प्रदान केली जाते.
जिल्ह्याला 158 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून यंत्रणांकडून कामांचे प्रस्तावही मागविण्यात आले आहेत. परंतु या प्रस्तावांना मंजुरी देणे, त्यानंतर निधी यंत्रणांना वितरीत करणे या प्रक्रियेसाठी नियोजन समितीच्या बैठकीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
जानेवारी महिन्यात झाली होती बैठक :
डीपीसीची बैठक जानेवारीत आयोजित केली होती. त्यानंतर आर्थिक वर्षाचा शेवट व विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अशातच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता यामुळे जानेवारी महिन्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होऊ शकली नाही. अशातच आता विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनानंतरच जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचा मुहूर्त निघण्याची शक्यता आहे.