भंडारा (Bhandara) : नोकरी आणि व्यवसायानिमित्त बाहेरगावी राहणाऱ्या पिंडकेपार (ता. भंडारा) येथील प्रकल्पग्रस्तांची प्रशासनाचे नोंदच घेतली नाही. परिणामतः या ग्रामस्थांना नवीन गावठाण बेला येथे वास्तव्यासाठी भूखंडच मिळाला नाही. त्यामुळे गावापासून आणि हक्कापासून दूर लोटण्याचा प्रकार या नागरिकांना अनुभवास येत आहे.
जिल्हाधिकारी कुंभेजकर यांना निवेदन देताना प्रकल्पग्रस्तांचे शिष्टमंडळात 22 जणांचा समावेश आहे. पिंडकेपार (जुना) येथे या प्रकल्पग्रस्तांचे राहते घर आणि शेती आहे. गाव प्रकल्पात बाधित झाल्यावर प्रशासनाने भूसंपादन करून घर व शेतीचे अनुदान दिले. गावातील अन्य लाभार्थ्यांना मे 2015 मध्ये नव्या गावठाणात भूखंडांचे वाटपही केले. मात्र यादीमधील 22 लाभार्थ्यांना भूखंड मिळालाच नाही. या काळात हे लाभार्थी बाहेरगावी वास्तव्यास होते. प्रत्यक्षात ते हक्कदार असतानाही यादीतील लाभार्थी गावात नाहीत, अशी नोंद करून सरपंच, सचिव, प्रशासनाला सादर केली, असा त्यांचा लाभार्थ्यांनी पुनर्वसन विभागाचे आयुक्त, कार्यकारी अभियंता पाठपुरावा केला. मात्र तीन वर्षांनंतरही वरिष्ठ पातळीवरून मार्गदर्शन मिळाले नाही.
या काळात हे लाभार्थी बाहेरगावी वास्तव्यास होते. प्रत्यक्षात ते हक्कदार असतानाही यादीतील लाभार्थी गावात नाहीत, अशी नोंद करून सरपंच, सचिव, तलाठी यांनी चुकीची माहिती प्रशासनाला सादर केली, असा त्यांचा आरोप आहे. या संदर्भात या पाठपुरावा केला. मात्र तीन वर्षांनंतरही वरिष्ठ पातळीवरून मार्गदर्शन मिळाले नाही. तलाठी यांनी चुकीची माहिती प्रशासनाला सादर केली. असा त्यांचा आरोप आहे. या संदर्भात या लाभर्थ्यांनी पुनर्वसन विभागाचे आयुक्त, कार्यकारी अभियंता मंत्रालय आदींकडे पाठपुरावा केला. मात्र 3 वर्षानंतर ही वरिष्ठ पातळीवरुण मार्गदर्शन मिळाले नाही. अलीकडेच या लाभार्थ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले असून न्यायाची मागणी केली आहे.
