मुंबई (Mumbai): मुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने व दूरदृष्टीतून गडचिरोली येथे विमानतळ उभारण्यात येत आहे. नियोजित विमानतळाच्या विकासासाठी शिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी या गावांमधील सरकारी, खाजगी व वन विभागाच्या अखत्यारितील ३११.८१ हे.आर. जमीन संपादीत करण्यासाठी १०४ कोटी ४८ लाख ६४ हजार २३९ रुपयांच्या खर्चास राज्य शासनाने प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे.
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने नियोजित गडचिरोली विमानतळासाठी शिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी या गावांमधील सरकारी, खाजगी व वन विभागाची ३११.८१ हे.आर. जमीन संपादीत करण्याकरिता १०४ कोटी ४८ लाख ६४ हजार २३९ रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शक्ती प्रदत्त समितीच्या मान्यते ठेवला होता.
या समितीच्या ८ मे २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भातील प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
२४५.७५ हे. आर. खाजगी जमिनीच्या भूसंपादनासाठी ७६ कोटी ९९ लाख ७४ हजार ७९९ रुपयांच्या आणि ३४.६८ हे.आर. वन जमीन वळती करण्यासाठी १० कोटी ७ लाख ४५ हजार ४०० रुपयांच्या अशा एकूण ८७ कोटी ७ लाख २० हजार १९९ रुपयांच्या अंदाजित खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
उर्वरित रक्कमेत भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार उपविभागीय अधिकारी यांचा ३ टक्के आस्थापना व ३ टक्के सोईसुविधा खर्च, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा आस्थापना खर्च ४ टक्के आणि प्रकल्प खर्चात होणारी १० टक्के अंदाजित वाढ यांचा समावेश आहे.
गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांनी ३१.३८ हे.आर.जमीन विनामोबदला महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला ३११.८१ हे.आर. जमीन संपादनासाठी भूसंपादन संस्था आणि अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नियुक्त करण्यात येत असल्याचे तसेच जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना जमीन संपादनासाठी प्राधिकृत करण्यात आल्याचे यात स्पष्ट केले आहे.
नियोजित गडचिरोली विमानतळाच्या विकासासाठी मौजे मुरखळा, पुलखल व कनेरी या गावांमधील जमिनीचे भूसंपादन करण्याकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस अंमलबजावणी यंत्रणा, भूसंपादन संस्था तसेच जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना भूसंपादन अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्याबाबत १३ डिसेंबर २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.