PWD : कंत्राटापेक्षा अधिक सुरक्षा ठेवची रक्कम जमा झाल्याचा खुलासा

PWD
PWDTendernama

नागपूर (Nagpur) : काम देताना कंत्राटादाराकडून सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून काही रक्कम घेण्यात येते आणि कामानुसार काही टक्के रक्कम घेतली जाते. परंतु कंत्राटाच्या रकमेपेक्षा अधिक सुरक्षा ठेवची रक्कम कंत्राटदारांनी जमा केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रकार असून ही सर्व कामे हिवाळी अधिवेशन काळातील आहे.

PWD
मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा; मुंबई मेट्रो-३ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण

हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात 95 कोटींचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला. परंतु प्रत्यक्षात 60 ते 65 कोटींचा खर्च झाल्याचे बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले. यामुळे 30 ते 35 कोटींचा बचत झाल्याचा गवगवा विभागाकडून करण्यात आला. परंतु आता माहिती अधिकारातून मोठी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सुदर्शन गोडघाटे यांना बांधकाम विभागाने रविभवन, नागभवन, आमदार निवास, 160 गाळे या ठिकाणच्या कामाच्या कार्यादेशाची माहिती देण्यात आली. यात कंत्राटाच्या रकमेपेक्षा सुरक्षा ठेवची रक्कम कंत्राटदारांनी अधिक जमा केल्याची माहिती समोर आली. बांधकाम विभागाकडून एका कामासाठी 28 लाख 11 हजार रुपयाचे इस्टिमेट तयार करण्यात आले होते. कंत्राटदाराने 59 टक्के कमी दराने निविदा सादर केली. त्यामुळे त्याला हे काम 11 लाख 52 हजार 510 रुपयात करावे लागले. यासाठी त्याने चक्क 26 लाख 43 हजार रुपये सुरक्षा ठेव म्हणून जमा केली. असाच प्रकार अनेक कामात झाल्याचे दिसून येते.

PWD
Nagpur: 717 कोटींची तरतूद तरी हजारो नागरिक 'या' सुविधेपासून वंचित

गुणवत्तेवर शंका 

हिवाळी अधिवेशनात करण्यात आलेली बहुतांश कामे 30 ते 59 टक्के बिलोची आहे. इतक्या बिलोची कामे असल्याने त्याच्या गुणवत्तेवरही शंका उपस्थित करण्यात येत आहे. 

फायद्यासाठी वाढवले इस्टिमेटची रक्कम? 

कंत्राटदार फायदा होईल, त्याच प्रमाणे निविदा भरून कामे घेतात. प्रत्यक्षात कामांची रक्कम कमी होती, परंतु बांधकाम विभागाने ती वाढल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे कुणाच्या तरी फायद्यासाठी विभागाकडून वाढीव दराचे इस्टिमेट तयार केल्याचे दिसते. 

उपमुख्यमंत्र्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष 

जास्त कमी दराच्या टेंडरच्या प्रकारावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अशा प्रकारात इस्टिमेटचा फेरविचार करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. परंतु त्यांच्या सूचनांकडे बांधकाम विभागाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसते.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com