Nagpur : 'या' कंपनीलाच टेंडर देण्यास महापालिका इच्छूक; विकास ठाकरेंचा आरोप

Vikas Thackeray
Vikas ThackerayTendernama

नागपूर (Nagpur) : नागपूर महापालिका नेहमीच कोणत्या न कोणत्या कारणामुळे वादाच्या भोवऱ्यात असते. मनपाच्या कार्यप्रणालीवर नेहमीच आक्षेप घेतले जात असतात. कधी अधिकाऱ्यांची मनमानी तर कधी टेंडर मैनेज करण्याचे प्रकार, तर अनेक भ्रष्टाचार केल्याच्या अनेक बातम्या समोर आले आहे. असाच एक प्रकार आमदार विकास ठाकरे यांनी विधानसभेत पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या आधारे मांडला. आमदार विकास ठाकरे यांनी सांगितले की, नियोजन शून्यता आणि अनियमिततेमुळे नागपूर मनपा आपले नुकसान करुन घेत आहे. एनवी ट्रांस प्रायवेट लिमिटेड कंपनीला 250 नवीन इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याचा टेंडर 1300 कोटीत देण्यात आला आहे. तर दरवर्षी दरवाढीची तरतूद या टेंडरमध्ये केली गेली आहे. 

Vikas Thackeray
Nagpur News : नागपुरातील वाहतूक कोंडी फूटणार का? 164 कोटींच्या टेंडरसाठी 'या' 2 कंपन्यांत स्पर्धा

नागपूर महापालिका आपल्या नियोजन शून्यता आणि अनियमिततेमुळे दरवर्षी 144 कोटी रुपयांचा तोटा शहर बस सेवेत (आपली बस) करुन घेत आहे. तसेच शहर बस सेवेचा दर्जा दिवसेंदिवस घसरत चालला असून प्रवासी संख्याही कमी होत चालली आहे. सत्ताधारी पक्षांना 1000 कोटी रुपयांची देणगी ईलेक्ट्रॉल बॉन्डच्या माध्यमातून मेघा इंजिनीअरिंग कंपनीने दिलेली आहे. याच कंपनीची घटक कंपनी असलेल्या एन्वी ट्रान्स प्रा. लि. कंपनीला नागपूर मनपाद्वारे 250 नवीन इलेक्ट्रीक बस खरेदीसाठी 1300 कोटींचा टेंडर देण्याचा निर्णय झाला आहे. अशी माहिती विकास ठाकरे यांनी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून विधानसभेत मांडली.

Vikas Thackeray
Nagpur : दीड वर्षात पूर्ण होणार का वर्ल्ड क्लास स्टेशनचे काम?

ऐन लोकसभा निवडणूक 2024 ची आचारसंहिता लागू असताना मनपा प्रशासकाने हा निर्णय घेतला असून सिंगल बिडर असताना देखील टेंडर प्रक्रियेला मुदतवाढ देऊन फायनॅन्शिअल बिड उघडली. या प्रक्रियेची चौकशी केल्यास संपूर्ण गडबड उघडकीस येईल. शहर बस सेवेत दरवर्षी सेवा दरात वाढ करण्याची कुठलीही तरद्वत आवश्यक नसताना कंपनीच्या लाभासाठी दरवर्षी दरवाढीची तरदूत या टेंडरमध्ये केली गेली आहे. या टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी बस उत्पादन क्षेत्रातील नामांकित चार ते पाच कंपन्या इच्छूक आहेत. ही प्रक्रिया पुन्हा राबविल्यास महानगरपालिकेला कोट्यावधी रुपयांचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. तरी फक्त एकाच कंपनीसाठी प्रशासकांचे प्रयत्न आहेत, त्यामुळे ही टेंडर प्रक्रिया तत्काळ रद्द करण्यात यावी अशी या पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून सरकारकडे मागणी केली आहे.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com