नागपूर (Nagpur) : राज्यात सत्ता बदलाचा फटका नाल्या, गटारांनाही बसला आहे. नव्या सरकारने डीपीसीच्या सर्वच कामांना स्थगिती दिली असल्याने पावसाळ्यातील उपययोजना तसेच छोट्‍या छोट्‍या कामांसाठीसुद्धा निधी उपलब्ध नसल्याने सर्वच लोकप्रतिनिधी अवस्थ झाले आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याची सूत्रे हाती घेताच जिल्हा नियोजन समितीचा (डीपीसी) निधी रोखला. १ एप्रिल २०२१ पासूनच्या सर्व कामांना स्थगिती दिली. त्यामुळे शेकडो कोटीची कामे ठप्प पडली आहेत. नागपूरला आतापर्यंत जिल्ह्याला जवळास दीडशे कोटींचा निधी मिळाला आहे. यातून अनेक कामेही हाती घेण्यात आली. नवीन सरकार सत्तेत आल्याने जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीही बदलणार आहेत. पालकमंत्री हे डीपीसीचे अध्यक्ष असतात. त्यामुळे डीपीसीच्या कामांनी नवीन सरकारकडून स्थगिती देण्यात आली. नवीन पालकमंत्री या योजनांचा आढावा घेऊन कामांना मंजुरी देतील, असे आदेश सरकारने यापूर्वीच काढले आहेत. यानंतर वर्ष १ एप्रिल २०२१ नंतर ज्या कामांसाठी निविदा काढण्यात आल्या नाही, निविदा झाली असल्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाली नाही, प्रशासकीय मान्यता असून कार्यादेश दिले नाही, अशा सर्व कामांना स्थगिती दिली. यामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते, नालीसह इतर बांधकामाची कामे रखडली आहेत.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील युतीचे सरकार आले आहे. नागूर जिल्ह्याला डीपीसी अंतर्गत जिल्ह्याला ६२५ कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. त्याच प्रमाण शहरी भागाच्या विकासासाठी ५३ कोटींचा अतिरिक्त निधी दिला आहे. मात्र सर्वच कामांना स्थगिती दिली आहे. मागील आर्थिक वर्षाचा निधी जिल्हा परिषदेकडे आला. परंतु सत्ताधाऱ्यांना वेळेच सर्व निविदा काढून कार्यादेश दिले असते, तर कामे सुरू असती. परंतु सत्ताधाऱ्यांच्या लाभाच्या दिरंगाईमुळे कामे सुरू झाली नाही.
