अकोला (Akola) : राज्यातील सत्तांतरानंतर विकास कामे थांबवण्याचा मोर्चा शिंदे-फडणवीस सरकारने उघडला आहे. तो आता आदिवासी घटकांसाठी मंजूर संकुलापर्यंत पोहोचला आहे. आदिवासी संकुलाच्या कामासाठी मंजूर ९९ लाख ९४ हजारांच्या निधीतून सुरू झालेले काम अर्धवट अवस्थेत थांबविण्यात आले आहे. हे संकुल शिवसेनेचे आमदार असलेल्या बाळापूर विधानसभा मतदारसंघातील पातूर तालुक्यात बांधण्यात येत आहे.
आदविासी घटकापर्यंत सुविधा पाेहाेचणे, त्यांचा सर्वांगीण विकास हाेणे, यासाठी याेजनांतून निधी मंजूर करून सरकारकडून कामे करण्यात येतात. यात सामुहिक लाभाच्या कामांचाही समावेश असताे. ग्रामीण भागात सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रमांसाठी विनामूल्य सभागृह नाहीत. परिणामी ग्रामस्थांना कार्यक्रमांचे आयाेजनच करता येत नाही किंवा कार्यक्रमाची औपचारिकता करावी लागते. त्यामुळे सरकारकडूनच संकुलाची उभारणी हाेण्यासाठी निधीची मागणी झाली. पातूर तालुक्यात चाेंढी येथे आदिवासी संकुलाच्या कामाला एप्रिलमध्ये मंजुरी दिली होती.
सहा सरकारी निर्णयांना स्थगिती
चाेंढी येथील आदिवासी संकुलासाठी ९ जून २०२२ राेजी आदिवासी विकास विभागाने ४२ लाख वितरीत करण्यात येत असल्याचा आदेश जारी केला. प्रशासकीय मान्यता ९९ लाख ९४ हजार रुपयांची आहे. सत्तांतर झाल्यानंतर अर्थात २१ जुलैला आदिवासी विकास विभागाने राज्यातील सहा शासन निर्णयांना स्थगिती दिली. हे निर्णय ६ जूनला घेण्यात आले हाेते. स्थगिती देण्यात आलेल्या कामांमध्ये चाेंढी येथील आदिवासी संकुलाचाही समावेश आहे. पुढील आदेशापर्यंत कामाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
स्थगिती दिलेले काम ५० टक्के पूर्ण
राज्यातील नवीन सरकारने यापूर्वीच्या टेंडर प्रक्रियांना स्थगिती देवून विविध कामांसाठी, प्रकल्पांकरिता नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबवून निकवटर्तीय कंत्राटदारांना संधी देण्याचा प्रयत्न चालविला असल्याचा आरोप राजकीय वर्तुळातून करण्यात येत आहे. स्थगिती मिळत असलेली अनेक कामे सुरू झालेली असून, काही कामे तर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली.