चंद्रपूर (Chandrapur) : 1955-60 च्या दरम्यान मराठवाड्यात भीषण दुष्काळ पडल्यानंतर लातूर, परभणी, नांदेड, बीड आणि बाजूच्या जिल्ह्यांतील नागरिक स्थलांतरित होऊन चंद्रपूर जिल्ह्यातील डोंगरदऱ्यांत वसलेल्या जिवती तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात स्थायिक झाले. म्हणून जिवतीला मिनी मराठवाडाही म्हटले जाते. दोन पिढ्या निघून गेल्या. आता तिसरी पिढीही पहाडावरील दगड धोंड्यांच्या जमिनीत शेती कसून आजही येथील शेतकरी निसर्गाच्या पाण्यावरच आपला व आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. मात्र, अद्यापपर्यंत येथे सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी कोणीही धजावले नाही.
जिवती, गुडशेला व कोदेपूर येथील लघुसिंचन तलावाच्या कामास 2014- 15 मध्ये सुरुवात झाल्याने माणिकगड पहाडावरील काही भागांतील शेतीसाठी सिंचनाची सोय होऊन पिकासाठी वरदान ठरणार असे वाटत होते. मात्र, तालुक्यातील संपूर्ण जमीनच वन विभागाची असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिल्याने त्या कामांना ब्रेक लागला व लघुसिंचन तलावाला ग्रहण लागले.
तेव्हापासून लघुसिंचन तलावासाठी जमिनी अधिग्रहण केलेले शेतकरी कैचीत सापडले असून शेतीही गेली अन् त्यांना मोबदलाही मिळाला नाही. यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी पाठपुरावा केला. मात्र, आश्वासनाशिवाय पदरी काहीच पडले नाही. त्यामुळे तलावांचा प्रश्न कायम आहे. हा प्रस्ताव शासन दरबारी अडकला आहे.
वन (संवर्धन) अधिनियम 1980 अंतर्गत जिवती, गुडशेला व कोदेपूर येथील लघुसिंचन तलावाच्या बांधकामाकरिता संबंधित विभागाने 28 सप्टेंबर 2020 ला वनजमीन वळतीकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव वन विभागास पाठविला. मात्र वन विभागाने प्रस्तावित वनक्षेत्राच्या बदल्यात पर्यायी वनीकरणाकरिता महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनेत्तर रोपवनायोग्य जमीन उपलब्ध करून प्रस्ताव मार्गी लावावा व ते काम करायचे नसल्यास तसे स्पष्ट कळवाचे, असे पत्र उपवनसंरक्षक, मध्यचांदा वन विभाग चंद्रपूर यांनी 19 जुलै 2023 ला मृद व जलसंधारण उपविभाग, राजुरा यांना पाठविले आहे. या दोन्ही विभागांच्या कैचीत लघुसिंचन तलावाची कामे अडकली आहेत.
