नागपूर (Nagpur) : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजूंचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2015 मध्ये पंतप्रधान घरकुल योजना सुरू केली. योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना 2.50 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देऊन घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आराखड्यानुसार नागपूर महानगरपालिका, नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टने नागपूर शहरात शेकडो गृहनिर्माण योजना बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, त्यातील काही पूर्ण होऊन गरजूंना घरे वाटप करण्यात आले आहे. अनेक घरकुल योजनांचे काम अजूनही सुरू आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने नागरी गृहनिर्माण योजनांना मोठा धक्का दिला आहे.
एका झटक्यात नागरी गृहनिर्माण योजनांचे बजेट कमी करण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षात नागरी घरकुल योजनेतून तीन हजार कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. 2022-23च्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान घरकुल योजना (शहरी) साठी 28,708 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यावर्षी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम 25,103 कोटी रुपयांवर घसरली आहे. त्यामुळे शहरांमध्ये घरबांधणी च्या संख्येत घट होण्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.
नागपुरात मागे पडली योजना
जर आकडेवारीवर नजर टाकली तर, एनआईटी ने नागपूर शहरात 25,000 घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. ज्यामध्ये एनआईटी च्या 4,343 घरांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर वाटप करण्यात आले आहे. महापालिकेची गृहनिर्माण योजना अजूनही कागदोपत्रीच मर्यादित आहे. 2017 मध्ये महापालिकेने नागपूर शहरात पंतप्रधान घरकुल योजनेंतर्गत 1600 घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. पहिल्या टप्प्यात वांजरा येथे 380 आणि नारी येथे 306 घरे बांधण्याचा प्रस्ताव होता, मात्र या योजनेच्या शेवटच्या टप्प्यात केवळ 480 घरांचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी, पंतप्रधान घरकुल योजनेच्या तिसऱ्या घटकामध्ये, एनआईटी ने नागपुरात घरे बांधली आहेत. सध्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास (म्हाडा) च्या गृहनिर्माणाची कामे प्रगतीपथावर आहेत. या घटकांतर्गत घरांची पायाभरणी अद्यापही महापालिकेत झालेली नाही. चौथ्या घटकांतर्गत लाभार्थ्यांना घरे बनवण्यासाठी महापालिकेने नुकतेच अडीच लाख रुपयांचे अनुदान वाटप सुरू केले आहे. लक्ष दिले तर चौथ्या घटकात महापालिकेने निराशाजनक कामगिरी केली आहे. या योजनेतील लाभार्थ्यांची मंजूर यादी राज्य सरकारकडे पाठविण्यास महापालिकेने विलंब केला आहे.
25 हजारांपैकी एनआईटी ची केवळ 4500 घरे पूर्ण
घरकुल योजनेअंतर्गत सर्वांसाठी महत्त्वाकांक्षी घरे या अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षीच्या 48 हजार कोटींच्या तुलनेत या आर्थिक वर्षात 79 हजार कोटी पेक्षा जास्त वाटप केले. केंद्र सरकारने ही 66 टक्के वाढ जाहीर केली आहे. मात्र, शहरी भागासाठी घरकुल योजनेच्या रकमेत मोठी कपात करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी, पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण) साठी 54,487 कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. 2016 मध्ये घरकुल योजना (ग्रामीण) लाँच झाल्यापासून आतापर्यंतचे हे सर्वाधिक वाटप आहे. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान घरकुल योजना (शहरी) साठी 28,708 कोटी रुपये ठेवण्यात आले होते, परंतु यावर्षी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम 25,103 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. बजेट कपातीमुळे शहरी गृहनिर्माण कमी होईल.
मुदत वाढवली: पंतप्रधान घरकुल योजना
पूर्वनिर्धारित मुदत मार्च 2022 पर्यंत होती, जी या अर्थसंकल्पात वाढवण्यात आली आहे. पंतप्रधान घरकुल योजना (ग्रामीण)चा कालावधी आता मार्च 2024 पर्यंत आणि पंतप्रधान घरकुल योजनेचा (शहरी) कालावधी डिसेंबर 2024 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
गरिबांना झटका
अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करतांना गृहनिर्माण आणि जमिनीच्या हक्कावर काम करणाऱ्या सिटी डेव्हलपमेंट फोरमचे संयोजक अनिल वासनिक म्हणाले की, 2015 मध्ये केंद्र सरकारने पंतप्रधान घरकुल योजना जाहीर केली होती. या योजनेंतर्गत यंदाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागासाठी सर्वाधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेच्या शहरी आवृत्तीचे बजेट कमी करणे म्हणजे शहरांमध्ये कमी घरे बांधली जातील. स्वत:चे घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या गरिबांसाठी ही धक्कादायक बातमी आहे.
